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झोलाछाप डाक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश
परिवहन अधिकारी को जारी होगा नोटिस, खराब गेहूँ को अलग रखवाने के भी निर्देश
गुना | 20-मार्च-2017
 
 
   जिले में कार्यरत झोलाछाप डाक्टरों की अब खैर नहीं है। इन झोलाछाप डाक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के कलेक्टर श्री राजेश जैन ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कड़े निर्देश दिए हैं।
   कलेक्टर ने इस आशय के निर्देश आज यहां सम्पन्न हुई समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए। कलेक्टर ने जिले में मौजूद झोलाछाप डाक्टरों की गतिविधियों पर नाराजगी जताते हुए इनके विरूद्ध सख्त कदम उठाने की हिदायत दी। उन्होंने इसके लिए एक टीम बनाकर कड़ी कार्रवाई किए जाने के अपर कलेक्टर को भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री कैलाश वानखेड़े एवं अपर कलेक्टर श्री नियाज अहमद खान भी उपस्थित थे।
   कलेक्टर ने स्थानीय कृषि उपज मण्डी की ओर जाने वाले रास्ते पर गड्डों की ओर मंडी सचिव का ध्यान आकर्षित कराते हुए इस रास्ते की जल्द मरम्मत कराने के मंडी सचिव को कड़े निर्देश दिए। कलेक्टर ने जबलपुर से आए गेहूँ से अच्छे गेहूँ को निकलवाकर अलग रखवाने और खराब गेहूँ को अलग रखवाने के जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने बैठक से गैरहाजिर रहे जिला परिवहन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के निर्देश दिए।
   कलेक्टर ने हाल ही में पानी गिरने से फसलों की स्थिति के बारे में उपसंचालक कृषि से पूछताछ की। इस पर उपसंचालक कृषि ने बताया कि गेहूँ की फसलों को कोई नुकसान नहीं पंहुचा है। कलेक्टर ने संनिर्माण कर्मकार मंडल योजना के तहत प्रसूति सहायता योजना की समीक्षा करते हुए इस योजना की प्रगति पर असंतोष जताया और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि इस योजना के तहत प्रसव होने पर मजदूर वर्ग की महिलाओं को प्रसूति सहायता का तत्परता से लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने एन.आर.सी. केन्द्रों पर सतत नजर रखने तथा इनकी स्थिति की प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए।
   कलेक्टर ने उचित मूल्य दुकानों को कैशलेस बनाने के जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए और प्रभारी उपसंचालक सामाजिक न्याय को हिदायत दी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पात्र व्यक्तियों के नाम सूची में जोड़े जाएं, ताकि कोई पात्र जरूरतमंद इस योजना का लाभ पाने से वंचित ना रहने पाए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे वित्तीय वर्ष 2016-2017 के बजट का फौरन इस्तेमाल करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अगर वे बजट का जल्द इस्तेमाल ना कर पाएं, तो उसको समर्पित कर दें। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में बड़ी संख्या में बन रहे मकानों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व से साफ शब्दों में कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इनकी संख्या को देखते हुए कोई भी प्रतिष्ठान सीमेंट की दरें ना बढ़ाने पाए। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
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