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कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने टी.एल.बैठक में दिये सख्त निर्देश
लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत समय सीमा से बाहर के प्रकरण पर अर्थदण्ड वसूलने की कार्यवाही करें, 31 मार्च तक लम्बित प्रकरणों के आधार पर लिखी जायेगी सी.आर. गेहूं खरीदी केन्द्र का एसडीएम निरीक्षण करें
इन्दौर | 20-मार्च-2017
 
 
   लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं के समय-सीमा बाह्र हो गयी है और समय-सीमा में आवेदक को सेवायें नहीं प्रदाय की गयी हैं तो ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध अर्थदण्ड की राशि वसूल की जाये। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी एस.डी.एम.श्रीमती नीता राठौर को कार्यवाही  करने के निर्देश कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने दिये। टी.एल.बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि 31 मार्च तक जनसुनवाई, टी.एल.,पी.जी. प्रकरणों, पी.एम.ओ. मुख्यमंत्री समाधान ऑन लाइन के लंबित प्रकरणों के आधार पर अधिकारियों की सी.आर. लिखी जायेगी। 31 मार्च तक जितने प्रकरण लंबित हैं और क्या कार्यवाही की गयी है इस आधार पर अधिकारी की सी.आर. में उल्लेख किया जायेगा।
   कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिये है कि गेहूं खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण करें और किसानों को भुगतान की कार्यवाही का परीक्षण करते रहे। गेहूं खरीदी केन्द्रों पर किसानों को समस्या न हो इस संबंध में व्यवस्था का निरंतर आवलोकन करते रहे। भुगतान के संबंध में अपर कलेक्टर श्री शमीम उद्द्धीन को निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। इस संबंध में जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी श्री मीणा ने बताया कि इस वर्ष अभी तक 145 करोड़ 35 लाख रुपये की गेहूं खरीदी की जा चुकी है, जिसमें 89 करोड़ का भुगतान संबंधित किसानों को किया जा चुका है। किसानों को भुगतान 48 घण्टे में उनके खाते में किया जा रहा है।
   कलेक्टर ने बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आधार नंबर के बिना कोई भी आवेदन स्वीकार न करें। आधार नम्बर देने पर ही आवेदन स्वीकार करें, किंतु इस कारण किसी को भी सेवायें देने से मना नहीं करें। कलेक्टर ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि सभी नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों में शिशुओं को जन्म के समय ही आधार पंजीयन की सुविधा होना चाहिये। यदि कोई संस्थान ऐसा करने से मना कर रहा है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाये।
   नामांकन, बंटवारा, सीमांकन के आवेदन लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ही ऑन लाइन स्वीकार करें। पटवारी, राजस्व निरीक्षक इस प्रकार के आवेदन सीधे प्राप्त न करें अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिये हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुक्तिधाम, खेल मैदान, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाने के लिये शासकीय जमीन का चिन्हांकन कर लें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि शासकीय जमीन पर कहीं अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटाकर जगह उपलब्ध करायी जाये और यदि ग्रामीण क्षेत्र में जमीन उपलब्ध नहीं है तो इसके संबंध में एनओसी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।
   कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि यह वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। हर अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि विभाग को शासन द्वारा दिये गये लक्ष्यों का 100 प्रतिशत प्राप्त किया जाये। साथ ही राजस्व वसूली में भी 100 प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति हो। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिये। समय अवधि पत्र समीक्षा बैठक में एडीएम श्री शमीमुद्दीन, श्री अजय देव शर्मा, श्रीमती राखी सहाय और जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कीर्ति खुरासिया, एसडीएम एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
 
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