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बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन व रैली से नुकसान के लिये संबंधित होंगे दोषी
संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी की भी होगी जवाबदेही, अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न
ग्वालियर | 19-जून-2017
 
    कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने कहा है कि बगैर अनुमति के होने वाले अवैध धरना, प्रदर्शन व रैली से शासन को होने वाली आर्थिक हानि की वसूली भी संबंधित से की जायेगी। इसके साथ ही जिस थाना क्षेत्र में बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन व रैली होगी, वहाँ के पुलिस अधिकारियों को भी जिम्मेदार माना जायेगा। जिन थाना प्रभारियों ने संबंधितों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों के नाम पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई हेतु भेजे जायेंगे। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र के सीएसपी को भी जवाबदार माना जायेगा।
    कलेक्टर डॉ. गोयल ने उक्त निर्देश अंतरविभागीय समन्वय समित की बैठक में दिए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री नीरज कुमार सिंह, एडीएम श्री शिवराज वर्मा एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
    कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने कहा कि बिना अनुमति के अवैध धरना, प्रदर्शन व रैली से हुई आर्थिक हानि का आंकलन भी जिला प्रशासन द्वारा कराया जायेगा। इस हानि के लिये दोषी लोगों पर कानूनी प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर ने सीएम हैल्पलाईन में लंबित प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम हैल्पलाईन और जन-सुनवाई में प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। लोक सेवा गारंटी के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण अधिकारी निर्धारित सीमा में करें। उन्होंने कहा कि जन-सुनवाई में प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण भी अब सीएम हैल्पलाईन में अंकित होगा और प्रत्येक आवेदन पत्रों के निराकरण की समीक्षा सीएम हैल्पलाईन के प्रकरण के समान ही की जायेगी। विभागीय अधिकारी प्रकरणों के निराकरण के लिये स्वयं जिम्मेदार माने जायेंगे।
    कलेक्टर डॉ. गोयल ने कहा कि सीएम हैल्पलाईन के तहत जिन प्रकरणों में फोर्स क्लोज की कार्रवाई की गई है। ऐसे सभी प्रकरणों का विभागीय अधिकारी अपने स्तर पर परीक्षण कर लें। किसी प्रकरण में अगर कार्रवाई की जाना है तो तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा प्राप्त पत्रों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए और की गई कार्रवाई से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी कराया जाए। वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
    कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि सिविल सर्जन और मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी अपने-अपने स्टोरों का निरीक्षण करें और पर्याप्त मात्रा में दवायें उपलब्ध हैं। इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि आगामी वर्षा ऋतु के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में भी दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
कृषि विभाग की समीक्षा
    कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान उपसंचालक कृषि को निर्देशित किया कि खाद-बीज का पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही मैदानी स्तर पर खाद-बीजों की सेम्पलिंग का कार्य भी प्रभावी रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को एसएमएस के माध्यम से खाद-बीज की उपलब्धता की जानकारी के साथ ही बोनी की सलाह का समय और तरीका भी बताया जाए।
    उपसंचालक कृषि ने बैठक में बताया कि किसानों को सलाह दी गई है कि 80 से 100 मि.मी. वर्षा होने पर ही बोनी का कार्य प्रारंभ करें। बोनी से पहले सभी किसान भाई खाद-बीज का भण्डारण कर लें। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा इस वर्ष किसानों को सोयाबीन के स्थान पर मूँगफली की फसल लेने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही दलहनी फसलों के बढ़ावे के लिये किसानों को मूंग और उड़द की फसलें लेने का आग्रह किया गया है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को निरंतर कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयोगों से भी अवगत कराया जाता रहेगा।
जन कल्याण्कारी योजनाओं की समीक्षा
    कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने बैठक में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय योजनाओं के तहत की जा रही कार्रवाई को लक्ष्य अनुसार तेजी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं में हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया जाना है, उनके प्रकरण तैयार कर तत्काल बैंकों को भेजे जाएँ, ताकि हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा सके।
    कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि जिन-जिन योजनाओं के तहत प्रकरण तैयार कर बैंकों को भेजे गए हैं, उनकी जानकारी भी जिला स्तर पर आयोजित होने वाली बैठक में रखी जाए, ताकि बैंकों के माध्यम से हितग्राहियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके।
(63 days ago)
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