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तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा दो करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 170 सीटर कन्या छात्रावास का शुभारंभ
प्रदेश के स्नातक स्तर के सभी पात्र विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क देगी राज्य सरकार-तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री जोशी
इन्दौर | 15-जुलाई-2017
 
 
    तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (स्वतंत्र प्रभार) श्रम और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने आज विद्यार्थियों से चर्चा करते हुये कहा कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनान्तर्गत प्रदेश के स्नातक स्तर के सभी पात्र विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क इसी सत्र से राज्य सरकार देगी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे पढ़ाई के अलावा अन्य रचनात्मक गतिविधियों जैसे योगा, वृक्षारोपण, संगीत, खेलकूद आदि में भाग लें। उन्होंने श्री गोविन्दराम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी एण्ड साइंस परिसर में 2 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 170 सीटर वाले कन्या छात्रावास का उद्घाटन भी किया।
    इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य शासन कौशल विकास के क्षेत्र में विशेष रूप से काम कर रही है। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इसी सिलसिले में भोपाल में "ग्लोबल स्किल पार्क" की स्थापना की गयी है, जिसमें विद्यार्थियों को बुनियादी प्रशिक्षण, उद्योग एवं अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूर्ण करना है तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण के प्रति युवाओं के रूझान सृजित करना है। "ग्लोबल स्किल पार्क" में विद्यार्थियों को उद्योगों और प्रशिक्षण प्रदाताओं को कौशल प्रशिक्षण के लिये तैयार बुनियादी ढांचा प्रदान करना, वंचित युवाओं के लिये विश्व स्तर के प्रशिक्षण और सुविधायें बढ़ाना, गुणवत्ता प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रमाणीकरण, उद्यमिता एवं रोजगार के लिये एक छत के नीचे समाधान विकसित करना है।
    श्री जोशी ने बताया कि ग्लोबल स्किल पार्क में राज्यव्यापी उद्योग भागीदारी और प्लेसमेंट सेल का गठन, मध्यप्रदेश के सभी  औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों के लिये केन्द्रीयकृत प्लेसमेंट सुविधा उपलब्ध कराना है। विद्यार्थियों को अनुसंधान और विकास सेवाएं मुहैया कराना, ग्लोबल स्किल पार्क के एशियन डेवलपमेंट द्वारा 645 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है। इस संस्थान में सिंगापुर के तकनीकी सहयोग से 10 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
    श्री जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के तहत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षण में एकरूपता लाते हुये गुणवत्ता में वृद्धि करना है और तकनीकी संस्थानों की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत प्रदेश के ढाई लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह योजना शिक्षा सत्र 2017-18 से लागू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि "कौशल्या योजना" के तहत महिलाओं के कौशल संवर्धन हेतु एक विशिष्ट योजना चलायी जा रही है। इसके अंतर्गत महिलाओं को राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस योजना के तहत दो लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। यह योजना भी इसी शिक्षा सत्र से लागू हो गयी है। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संभाग स्तर पर 10 आईटीआई (जबलपुर, भोपाल, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल, ग्वालियर, भिण्ड और इंदौर) को उत्कृष्ट संस्थाओं के रूप में विकसित किया जायेगा। वर्ष 2017-18 में कक्षा 10वीं के बाद दो वर्षीय आईटीआई पाठ¬क्रम पूर्ण करने वाले छात्रों को 12वीं कक्षा के साथ समतुल्यता दिये जाने का प्रस्ताव भी है।  शिवपुरी में नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन के सहयोग से इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। राज्य शासन द्वारा बरेली जिला रायसेन में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है।
एसजीएसआईटीएस को देश के उत्कृष्ट संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा
    तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि श्री गोविंदराम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइंस इंदौर को सर्वसुविधा सम्पन्न बनाया जायेगा। इसे नेशनल रैन्किग में टॉप के 100 संस्थानों में स्थान दिलाना है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से संस्थान परिसर में अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये नये छात्रावास निर्मित करने हेतु राज्य शासन द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा। इस संस्थान की शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रदेश में तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य शासन की मंशा है कि मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया के तहत प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाना है। इंदौर प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है। यहां पर तकनीकी शिक्षा और रोजगार की व्यापक संभावनायें हैं। राज्य शासन ने 127 महिलाओं को टू व्हीलर रिपेरिंग का प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया कराया है। तकनीकी क्षेत्र में अब महिलायें भी आगे आ रही हैं। राज्य शासन सबसे पहले शासकीय तकनीकी संस्थाओं का उन्नयन करेगा उसके बाद अन्य संस्थाओं पर ध्यान दिया जायेगा। तकनीकी शिक्षा में मांग और पूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। विश्व स्तर पर उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा की जरूरत है।
एसजीएसआईटीएस की गवर्निंग बॉडी की बैठक में अनेक निर्णय
    तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी की अध्यक्षता में एसजीएसआईटीएस की गवर्निंग बॉडी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में संचालक तकनीकी शिक्षा भोपाल डॉ.वीरेन्द्र कुमार, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री के ओएसडी श्री लक्ष्मीनारायण रेड्डी, संचालक एसजीएसआईटीएस प्रो.राकेश सक्सेना ने भाग लिया। इस अवसर पर बैठक में निर्णय लिया गया कि एसजीएसआईटीएस में नये कोर्स शुरू किये जायेंगे। खाली पदों को संविदा या नियमित स्टाफ से भरा जायेगा। संस्थान के कैम्पस में पुराने भवनों का उन्नयन किया जायेगा। अत्याधुनिक तकनीक वाले नये कम्प्युटर, पिं्रटर, स्केनर, फोटोकॉपी मशीन खरीदे जायेंगे। संस्थान की मांग के अनुरूप तत्काल संविदा नियुक्तियां की जायेगी। संविदा प्रोफेसरों को आकर्षक वेतन दिया जायेगा। बैठक में गवर्निंग बॉडी के सदस्य सर्वश्री सुनील अजमेरा, श्री एम.एल.जैन, श्री राजेश धाकड़, पद्यश्री श्री डी.व्ही.पाठक, श्री अतुल सेठ आदि मौजूद थे।
 
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