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राजस्व अधिकारी अपने मूल काम की ओर दें विशेष ध्यान
न्यायालयों में निर्धारित दिनों में अनिवार्य रूप से बैठ कर निराकृत करें राजस्व प्रकरण, अभियान चला कर पुराने लंबित राजस्व मामलों को तेजी से निपटाने के लिये दिये कलेक्टर श्री वरवड़े ने निर्देश
इन्दौर | 16-जुलाई-2017
 
    कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे राजस्व संबंधी अपने मूल काम ओर विशेष ध्यान दें। राजस्व न्यायालयों में लम्बित पुराने मामलों को तेजी से निपटाये। न्यायालयों में निर्धारित दिनों से अनिवार्य रूप से बैठ कर राजस्व प्रकरण निराकृत करें। कोर्ट के लिये सप्ताह में जो दिन नियत किया है, उस दिन तय समय पर कोर्ट में अवश्य बैठें। कलेक्टर श्री वरवड़े शुक्रवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में एडीएम श्री अजय देव शर्मा, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख उपस्थित थे।
    कलेक्टर श्री वरवड़े ने सीएम हेल्पलाइन में राजस्व विभाग के लम्बित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि यह प्रयास किये जाये सीएम हेल्पलाइन के सभी प्रकरण समय-सीमा में निराकृत हो। प्रकरणों का निराकरण गुणवत्ता के आधार सकारात्मक रूप से किया जाये। उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में समाधान कारक निराकरण हो चुका है, उन प्रकरणों में  फोर्स क्लोजर हेतु फाइल  प्रभारी अधिकारी के माध्यम से भिजवाई जाये। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में निराकरण के दौरान अधिकारी संबंधित आवेदक से आवश्यक रूप से चर्चा करें तथा प्रकरणों का समाधान कारक निराकरण करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि  अधिकारी एल-3 व एल-4 लेवल पर लंबित मामलों को अभियान चलाकर निराकरण करें। यह प्रयास किये जाये कि कोई भी प्रकरण एल-2,एल-3 व एल-4 लेवल तक न पहुंचें। लोक सेवा गारंटी से संबंधित आवेदनों का गंभीरता से तय समय-सीमा में निराकरण करने हेतु निर्देश दिये और कहा कि लोक सेवा गारंटी में लंबित मामलों को तय समय-सीमा में निपटाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। इन मामलों में लापरवाही पाये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी।
    बैठक में कलेक्टर श्री वरवड़े ने रेवेन्यु केस मॉनिटरिंग सिस्टम (आरसीएमएस) के माध्यम से एसडीएम व तहसीलदारों के न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा की तथा निर्देश दिये कि एक वर्ष से अधिक लंबित पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से निपटाना सुनिश्चित करें। उन्होंने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, रास्ता विवाद व अतिक्रमण वाले मामलों पर विशेष रूप से ध्यान देकर निपटाने हेतु निर्देशित किया। नक्शा दुरुस्ती के मामलों में राजस्व अधिकारियों को मौके पर जाकर वस्तु स्थिति का अवलोकन करने व पंचनामा बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि आरबीसी 6 (4) के तहत प्राकृतिक आपदा से संबंधित राहत मामलों के प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखें। बताया कि प्राकृतिक आपदा के मामलों में राज्य शासन द्वारा ग्लोबल बजट का प्रावधान किया गया है। बैठक में पुजारियों के मानदेय का भुगतान, वन्य प्राणी क्षति मामलों में प्रतिपूर्ति, भू-अर्जन संबंधी मामले, फसल कटाई प्रयोग, लंबित आडिट कंडिकाओं के निराकरण, विधानसभा प्रश्नों के उत्तर की भी समीक्षा की व आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
    कलेक्टर श्री वरवडे ने सभी अधिकारियों निर्देश दिये कि आगामी 15 अगस्त से किसानों को खसरा-खतौनी की नकलें नि:शुल्क वितरित किये जाने के अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाये।
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