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प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सस्ती दर पर सीमेन्ट के लिए प्रयास किये जायें
विकास के कार्यो के लिए पत्राचार नही करे आमने सामने बैठकर निर्णय ले - प्रभारी मंत्री श्री जयंत मलैया, 50 लाख एवं उससे अधिक की राशि के निर्माण कार्यों समीक्षा बैठक सम्पन्न
इन्दौर | 12-अगस्त-2017
 
   
   प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जिले में बन रहे मकानों के लिए सस्ती दरों पर सीमेंट उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किये जायें जिससे मकानों की लागत कम हो और बेहतर मकान बनाये जाए, दमोह में इसके लिए सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री के मालिकों से चर्चा कर 180 रुपए की दर पर सीमेंट की बोरी उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर से जनपद, जनपद से जिला पंचायत और उन्हें कलेक्टर के द्वारा मांग होने पर नगद भुगतान के आधार पर सीमेंट उपलब्ध हो रही है।
   कटनी जिले में भी एसीसी सीमेंट फैक्ट्री से चर्चा कर ऐसा ही कार्य प्रारम्भ हो गया है।इंदौर जिले में भी कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े को कार्य करने के निर्देश दिए है।
   प्रभारी मंत्री श्री जयंत मलैया ने 50 लाख और उससे अधिक के निर्माण कार्यो की समीक्षा बैठक लेते हुए कहा की जिले में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किये जायें सभी निर्माणधीन सड़को का कार्य समय सीमा में पूरा किया जाए। सभी विभाग यदि दिए गए बजट का उपयोग कर लेते है तो उन्हें अलग से बजट उपलब्ध कराया जाएगा और निर्माण कार्य  मे गति लाने के निर्देश भी दिए।  
   बैठक में महापौर श्री मति मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ आईडीए के अध्यक्ष श्री शंकर लालवानी कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े नगर निगम आयुक्त मनीष सिंह, आईडीए सी ई ओ गौतम सिंह, पीडब्लुडी, पीएचई डब्लूआरडी एवं अन्य विभगो के अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री जी ने समीक्षा में कहा कि सड़को के लिए बजट कोई कमी नही है। दिए गए बजट का उपयोग करे और कमी होने पर मांग करे तुरन्त बजट उपलब्ध दिया जाएगा। जिले के सभी सडकों के लिये प्रस्ताव तैयार कार्य प्रारंभ किया जाये।
    नगर निगम की योजना का प्रेजेंटेशन आयुक्त मनीष सिंह ने स्वयं दिया मंत्री जी ने नगर निगम के कार्यो की प्रशंसा की और समय सीमा में कार्य पूर्ण किये जा रहे है यह अच्छी बात है। जल संशाधन, मप्र रोड कारपोरेशन के कार्यो की समीक्षा भी की। इंदौर विकास प्राधिकरण के कार्यो की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जो योजनाएं फिजिबल नही है उसकी कलेक्टर के साथ समीक्षा कर ले और उसके प्रस्ताव शासन को भेजे उन योजना को प्राधिकरण की योजना से बाहर  किया जाएगा।    
    बैठक में कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने प्रभारी मंत्री से निवेदन किया कि जनभागीदारी के अंतर्गत अधिक से अधिक इंदौर जिले को उपलब्ध कराया जाये। क्योकि इंदौर में जनभागीदारी से किये कार्यों के लिये सभी संस्थाये और रहवासी तैयार रहते है शासन से 100 करोड़ की मदद मिलने पर 200 करोड़ की लागत के कार्य आसानी से कराये जा सकते है। कलेक्टर ने कहा कि वे सभी विभाग जो सडकों के निर्माण कार्य में लगे है यह सुनिश्चित करे कि वर्षा के पहले वही कार्य प्रारंभ किये जाये जिनको पूर्ण किया जा सके। कही जगह देखने में आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोड बनाने के लिये खुदाई तो कर दी गई है। वर्षा आने पर उन्हें अधुरा ही छोड दिया गया है। इसके कारण सडक पर चलने वालों परेशानी हो रही है। और निर्माण कार्यों की लागत भी बढ रही है!
    बैठक में प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिये कि जिन विभागों को कार्यों के लिये बजट उपलब्ध हो चुका है वह अपना काम समय सीमा में प्रारंभ कर पूर्ण करें। इंदौर में खेल मैदान में एस्ट्रो टर्फ बिछाने पर हो रही देरी पर भी नारजगी जाहिर कि।
(11 days ago)
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