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बंटवारा, फौती नामांतरण और सीमांकन के प्रकरणों का तत्काल निराकरण करें राजस्व अधिकारी - कमिश्नर
कमिश्नर ने जैतपुर में बंटवारा, सीमांकन और नामांतरण के प्रकरणों के निराकरण की ग्रामीणों से ली जानकारी, पूरन सिंह और बृजमोहन यादव के राजस्व प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने के कमिश्नर ने दिये निर्देश, उपसरपंच जैतपुर को सस्ते दरों पर राशन वितरण की जांच के दिये निर्देश
शहडोल | 13-सितम्बर-2017
 
   
 
   कमिश्नर शहडोल संभाग श्री बी.एम.शर्मा और कलेक्टर श्री मुकेश शुक्ल ने आज शहडोल जिले के जैतपुर तहसील के ग्राम पंचायत भवन में किसानों के बंटवारा, सीमांकन और नामांरतण के प्रकरणों के संबंध में किसानों से रूबरू होकर जानकारी ली। इस दौरान किसानों ने कमिश्नर और कलेक्टर को बताया कि राजस्व विभाग के मैदानी कर्मचारियों द्वारा उन्हें बी-1 की नकल मुहैया कराई जा रही है, गांव-गंाव में बी-1 का वाचन किया जा रहा है, साथ ही पटवारियों द्वारा फौती नामांतरण के प्रकरणों का भी निराकरण किया जा रहा है। जिस पर कमिश्नर ने किसानों से भू अधिकार पत्रों के वितरण के संबंध में जानकारी ली। किसानों और जैतपुर के ग्रामीणों ने कमिश्नर को बताया कि गांव के कई लोगों को अभी भी भू अधिकार पत्र नहीं दिये गये हैं, जिस पर कमिश्नर ने पटवारी जैतपुर को मौके पर तलब कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली। पटवारी ने बताया कि जैतपुर में अब शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण भू अधिकार पत्र वितरण में गतिरोध उत्पन्न हुआ है, जिस पर कमिश्नर ने ग्रामीणों को बताया कि मध्यप्रदेश शासन ने निर्णय लिया है कि मध्यप्रदेश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति को आवास के लिये भूमि उपलब्ध कराई जायेगी। कमिश्नर ने ग्रामीणों को बताया कि शहडोल संभाग में भूमिहीन व्यक्तियों को आवास बनाने के लिये भू अधिकार पत्र वितरण की कार्यवाही की जा रही है, भूमि की उपलब्धता के अनुसार जिन लोगों को आवास बनाने के लिये भूमि नहीं मिली है उन्हें भूमि आवंटन की कार्यवाही आवास बनाने के लिये की जायेगी। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को प्राथमिकता के साथ आवास बनाने के लिये भूमि उपलब्ध कराई जाये। चर्चा के दौरान कमिश्नर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुढ़ार द्वारा अवगत कराया गया कि जैतपुर में लगभग 40 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत हुये हैं। जिस पर कमिश्नर ने निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले आवास गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले आवासों के निर्माण में तहसीलदार अनावश्यक रोक न लगावे। ग्रामीणों से चर्चा के दौरान कमिश्नर को जैतपुर के पूरन सिंह ने बताया कि उसका चार सालों से फौती नामांतरण नही किया जा रहा है, जिस पर कमिश्नर ने तत्काल पूरन सिंह का फौती नामांतरण करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये। इसी प्रकार पंकज मिश्रा ने कमिश्नर को बताया कि उसकी भूमि का बंटवारा नहीं किया जा रहा है, इसी प्रकार राम प्रसन्न शर्मा ने कमिश्नर को बताया कि उसकी भूमि का सीमांकन नहीं किया गया है, जिसपर कमिश्नर ने नाराजगी व्यक्त करते हुये सीमांकन की कार्यवाही तत्काल मौके पर करने के निर्देश राजस्व निरीक्षक को दिये। इसी प्रकार बृजमोहन यादव ने कमिश्नर को बताया कि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिये आवास स्वीकृत किया गया है, किंतु तहसीलदार द्वारा आवास निर्माण में रोक लगा दी गई है। जिस पर कमिश्नर ने तहसीलदार को तलब कर रोक लगाने के कारणों के संबंध में जानकारी ली तथा निर्देश दिये कि बृजमोहन यादव को आवास का पट्टा तत्काल बनाकर दिया जाना सुनिश्चित करें। कमिश्नर द्वारा चर्चा के दौरान सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे किसानों के फौती नांमातरण, सीमांकन, बंटवारा एवं अन्य राजस्व प्रकरणों का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निराकरण सुनिश्चित करायें। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार का गतिरोध बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। ग्रामीणों से चर्चा के दौरान जैतपुर के ईश्वरदीन कहार ने कमिश्नर को बताया कि वह निरंतर मनरेगा में काम कर रहा है, किंतु उसे मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। जिस पर कमिश्नर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बु़ढ़ार को बैंकर्सों से समन्वय स्थापित कर ईश्वरदीन कहार को मजदूरी की राशि का भुगतान तत्काल कराने के निर्देश दिये गये। ग्रामीणों ने चर्चा के दौरान कमिश्नर को बताया कि जैतपुर नगर मे पेयजल का संकट है जिसके कारण आधे जन जैतपुर नगर को समुचित पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। ग्रामीणों का कहना था कि ग्राम पंचायत जैतपुर में एक नलजल योजना और 45 हैण्डपंप हैं, किंतु इनके उचित रख-रखाव के कारण ग्रामीण जनों को पेयजल की समस्या है। जिस पर कमिश्नर ने मौके पर उपस्थित कार्यपालन लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी को निर्देश दिये कि वे नलजल योजना से ग्रामीणों को समुचित पेयजल मुहैया करायें तथा सभी हैण्डपंपों की मरम्मत कर लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराना सुनिश्चित करें। चर्चा के दौरान उपसरपंच जैतपुर ने कमिश्नर को बताया कि उसे शौचालय निर्माण के लिये राशि नहीं दी जा रही है, जिस पर कमिश्नर ने उन्हें बताया कि यह सुविधा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को ही मुहैया कराई जाती है। उपसरपंच ने बताया कि उन्हें सस्ते दरों पर राशन का वितरण किया जाता है, इस आधार पर उसे शौचालय बनाने के लिये भी राशि मुहैया कराई जाये। जिस पर कमिश्नर ने निर्देश दिये कि उपसरपंच का नाम गरीबी रेखा की सूची में नहीं है, वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग का नहीं है उसे किस आधार पर सस्ते दरों पर खाद्यान्न मुहैया कराया जा रहा है। इसकी जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। ग्रामीणों से चर्चा के दौरान कमिश्नर ने ग्रामीणों से कहा कि वे घरों में शौचालय बनायें तथा उनका उपयोग करें। कमिश्नर ने कहा कि अधिसंख्य बीमारियां गंदगी के कारण होती है, घरों में शौचालय बनने से आसपास का पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर होगा और बीमारियों से भी बचाव हो सकेगा। कमिश्नर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ते दरों पर खाद्यान्न वितरण की भी चर्चा ग्रामीणों से की गई, ग्रामीणो ने बताया कि उन्हें राशन दुकानों से समुचित खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है। इस अवसर पर विधायक जैतपुर श्री जयसिंह मरावी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री राजेश पाण्डेय, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी जैतपुर श्री सी.एल.चनाफ, जिला खाद्य नियंत्रक श्री जे.एल.चौहान, उपायुक्त सहकारिता श्री जे.एस.परते, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री नरोत्तम वरकड़े एवं अधिकारी भी उपस्थित थे।
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