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मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना में दो नए प्रावधान
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भोपाल | 14-सितम्बर-2017
 
 
   मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में गत दिवस भोपाल में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए लागू मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना में दो नए प्रावधान शामिल करने का निर्णय लिया।
   नए प्रावधान लागू होने से संयुक्त आवेदन करने पर एक ही अधोसंरचना के कनेक्शन दिए जाने की स्थिति में, 25 केव्हीए क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए संयुक्त आवेदित 20 हार्स पावर तक के भार के लिए, अधिकतम तीन किसानों को अलग-अलग अंश राशि देने की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकतम क्षमता के आवेदन के आधार पर देय राशि इन आवेदकों के मध्य उनकी पंप की क्षमता के आधार पर अनुपातिक रूप से विभाजित हो जायेगी। इससे आवेदकों को कम अंश राशि के भुगतान पर स्थायी कनेक्शन प्राप्त होगा। अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन का आवेदन करने वाले किसानों के लिए भी नया प्रावधान शामिल करते हुए उन्हें यह विकल्प दिया गया है कि यदि वे चाहें तो अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन के स्थान पर इस योजना में निर्धारित अंश राशि एकमुश्त जमा कर फ्लेट रेट पर बिजली प्राप्त कर सकते हैं। अंश राशि जमा करने पर किसान को अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए एनर्जी चार्ज आदि की राशि नहीं देना होगी। इस कनेक्शन पर स्थायी कृषि पंप कनेक्शन के समान किसान को फ्लेट रेट पर बिजली प्राप्त होगी। साथ ही फ्लेट रेट के प्रथम छमाही बिल का भुगतान भी अगले चक्र में करना होगा। इन प्रावधानों का लाभ लेकर किसान 5 हार्स पावर के पंप के लिए फ्लेट रेट पर 7000 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से पूरे वर्ष के लिए बिजली प्राप्त कर सकेगा, जबकि उसे अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन के लिए मात्र 3 महीने के लिए 13 हजार रुपए से अधिक की राशि का भुगतान करना होता है। इन कनेक्शनों की अधोसंरचना को अधिकतम छः माह में स्थायी करने का दायित्व वितरण कंपनी का होगा। इन प्रावधानों के लागू होने से और अधिक किसान मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
 
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