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चना और मसूर को भी भावांतर भुगतान योजना में समाहित किया जा सकता है - श्री बिसेन
अब 18 अक्टूबर तक होगा किसानों का पंजीयन, खण्ड स्तरीय किसान संगोष्ठियों में किसान कल्याण मंत्री की घोषणा
जबलपुर | 12-अक्तूबर-2017
 
    प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने भावांतर भुगतान योजना को किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाया गया एतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि अभी यह योजना प्रायोगिक दौर में है, इसमें सफल होने पर चना और मसूर की फसल को भी योजना में समाहित करने पर विचार किया जायेगा।  श्री बिसेन आज सिहोरा, मझौली और पाटन में आयोजित खण्ड स्तरीय कृषक संगोष्ठी एवं तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे थे।
   कृषक संगोष्ठियों के इन कार्यक्रमों में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मनोरमा पटैल, विधायक श्रीमती नंदिनी मरावी, पूर्व मंत्री श्री अजय विश्नोई, कृषि उपज मण्डी समिति सिहोरा की अध्यक्ष सुशीला परस्ते, कृषि उपज मण्डी समिति पाटन के अध्यक्ष प्रभात सिंह, कृषि उपज मण्डी समिति जबलपुर के अध्यक्ष राजाबाबू सोनकर, जिला पंचायत सदस्य शारदा यादव, रामकृष्ण पटैल एवं श्रीमती उर्मिला दाहिया, भाजपा के जिला अध्यक्ष शिव कुमार पटैल, कलेक्टर महेश चन्द्र चौधरी, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री आशीष दुबे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भारत सिंह यादव, राजेश दाहिया, कृष्ण शेखर सिंह, आशीष गोंटिया आदि मौजूद थे।
    किसान कल्याण मंत्री श्री बिसेन ने अपने संबोधन में सभी किसानों से मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन कराने का आग्रह किया और इस योजना का लाभ उठाने की अपील की।  उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए भावांतर भुगतान योजना के तहत पंजीयन की सुविधा सहकारी समितियों के साथ-साथ कृषि उपज मण्डियों में भी प्रारंभ कर दी गई है। किसान अब इस योजना के तहत ऑफ लाईन पंजीयन भी करा सकेंगे।  श्री बिसेन ने भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 18 अक्टूबर करने की घोषणा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि पंजीयन की बढ़ाई गई अंतिम तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।
   किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किसानों के हित में ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जिसे देश भर में सराहा गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए भावांतर भुगतान योजना प्रारंभ करने का निर्णय लेने वाला भी मध्यप्रदेश देश का पहला और इकलौता राज्य है।  श्री बिसेन ने कहा कि भावांतर भुगतान योजना का मॉडल केन्द्र सरकार द्वारा भी प्रदेश से मांगा गया है। केन्द्र सरकार इस योजना को देश भर में लागू करने पर विचार कर रही है।
    किसान कल्याण मंत्री ने किसानों के हित में राज्य शासन द्वारा लिये गये करीब-करीब सभी फैसलों का जिक्र अपने संबोधन में किया।  उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में चौदह वर्ष पहले के और आज के हालात में बड़ा परिवर्तन आया है और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलने लगा है। श्री बिसेन ने कहा यह प्रदेश सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि हम दाल के उत्पादन में और तिलहन के उत्पादन में देश में पहले पायदान पर है।
    श्री बिसेन ने मध्यप्रदेश को कृषि के क्षेत्र में पांच वर्षों से मिल रहे कृषि कर्मणा अवार्ड का जिक्र भी इन मौकों पर किया। उन्होंने कहा कि यह किसानों की मेहनत और सरकार की किसान हितैषी नीतियों एवं योजनाओं का परिणाम है कि मध्यप्रदेश लगातार कृषि के क्षेत्र में देश में अग्रणी बना हुआ है।
    किसान कल्याण मंत्री ने कृषक संगोष्ठियों में किसानों से फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा कराने का आग्रह किया।  उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए ऐसा सुरक्षा कवच है जो विपत्ति के समय में किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करता है। श्री बिसेन ने स्पष्ट किया कि फसल बीमा कराने वाले किसानों को फसल नष्ट होने पर फसल बीमा योजना का लाभ तो मिलेगा ही, उसे राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुरूप राहत राशि भी पूर्व की तरह मिलेगी।
    किसान कल्याण मंत्री ने खेती किसानी से जुड़े कार्यों में मृत्यु होने पर किसानों को और खेतिहर मजदूरों के परिजनों को 4 लाख रूपये की राहत राशि प्रदान करने के राज्य शासन द्वारा हाल ही में लिये गये निर्णय का उल्लेख भी कृषक संगोष्ठी में उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि किसान विपरीत परिस्थितियों में भी जान जोखिम में डालकर खेती करता है।  यह फैसला इसी के मद्देनजर लिया गया है।  श्री बिसेन ने बताया कि खेती किसानी से जुड़े कार्यों में मृत्यु होने पर किसानों को 4 लाख रूपये की राहत के अलावा 4 हजार रूपये अंत्येष्टि सहायता के रूप में दिये जायेंगे।
    किसान कल्याण मंत्री ने अपने संबोधन में आने वाले पांच सालों में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि केन्द्र शासन के साथ राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है।  किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा न केवल कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे है बल्कि कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देकर खेती की लागत को कम करने की दिशा में भी अग्रसर है।  श्री बिसेन ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में किसानों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि इसके लिए बहुउद्देशीय खेती को अपनाना तथा पशुपालन, कुक्कुट पालन, उद्यानिकी जैसे नये आयामों को खेती से जोड़ना होगा।
    पूर्व मंत्री श्री अजय विश्नोई ने कृषक संगोष्ठियों को संबोधित करते हुए प्रदेश को लगातार कृषि कर्मणा अवार्ड मिलने पर प्रदेश सरकार के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान और किसान कल्याण मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह अवार्ड केवल सरकार के प्रयासों से ही नहीं मिला बल्कि यह किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों का परिणाम है।  श्री विश्नोई ने इस अवसर पर पिछले 14 वर्षों में खेती किसानी की तरक्की के लिए राज्य शासन द्वारा उठाये गये कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि 2003 की तुलना में सिंचाई का रकबा पांच गुना बढ़ गया है, किसानों को खाद-बीज अब सहज उपलब्ध हो रहा है, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए उनकी उपज खरीदने सरकार हमेशा तैयार है, किसानों को दस घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है, गांवों को सड़कों से जोड़कर आवागमन को सुगम बनाया गया है, पहले बिना ब्याज के और अब दस प्रतिशत ऋणात्मक ब्याज पर किसानों फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।  श्री विश्नोई ने कहा कि यह सब मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह की सरकार ने किया।  उन्होंने भावांतर भुगतान योजना को किसानों के हित में शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना निरूपित करते हुए इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की अपील किसानों से की।  
    कृषक संगोष्ठी को जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मनोरमा पटैल एवं सिहोरा की विधायक श्रीमती नंदिनी मरावी ने भी संबोधित किया। कृषक संगोष्ठियों का शुभारंभ भगवान बलराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर किया गया।  इस अवसर पर किसान कल्याण मंत्री श्री बिसेन ने कृषि विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।  कृषक संगोष्ठियों में भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों का ऑफ लाईन पंजीयन भी हुआ।  इसके साथ ही लाड़ली शिक्षा पर्व पर लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बालिकाओं का कक्षा छठवीं से प्रवेश करने पर दो-दो हजार रूपये की छात्रवृत्ति की राशि के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किये गये।
जिले भर में आयोजित की गई ग्राम सभायें
    मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों के ऑफ लाईन पंजीयन के लिए जिले भर में ग्राम पंचायत मुख्यालयों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया।  इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन का सीधा प्रसारण भी ग्राम सभाओं में किया गया।  ग्राम सभाओं में लाड़ली शिक्षा पर्व का भी आयोजन हुआ और चालू शैक्षणिक सत्र में कक्षा छठवीं में प्रवेश करने वाली लाड़लियों को दो-दो हजार रूपये की छात्रवृत्ति के स्वीकृति पत्र प्रदान किये गये हैं।
(11 days ago)
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