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3070.63 करोड़ का आवंटन से अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को लगे पंख -कहानी सच्ची है
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जबलपुर | 04-मार्च-2021
   अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (एक) अंतर्गत जनजाति उपयोजना और अनुदान के लिए विषेष केन्द्रीय सहायता एस.सी.ए. का विषेष क्षेत्र कार्यक्रम अंतर्गत जबलपुर संभाग के जिला डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, मण्डला, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर व कटनी को प्राप्त आवंटन और उससे किये विकास जनजातीय विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। योजना की प्रक्रिया के आरंभ से यह सुनिष्चित करने के प्रयास किए गए है कि जनजातीय व्यक्तियों को विकास की प्रक्रिया में षामिल कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाए। योजनांतर्गत जब से राषि मिल रही है तब से जनजातीय क्षेत्रों में विकास के नये पंख लग गये है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (एक) अंतर्गत संभाग में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में 3070.63 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ। जिसमें से 338 कार्यो में 135 कार्य पूर्ण हो चुके है। 205 कार्य प्रगतिरत है। अभी तक 1272.9 करोड़ की राषि व्यय की जा चुकी है। डिंडौरी जिले में वर्ष 2018-19 के लिए 374.12 का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसमें 22 पुलिया निर्माण, 08 डेम, 19 रपटा बनाये गये। वर्ष 2019-20 में 241.07 करोड़ के आवंटन से 06 बाउंडी वाल, 11 अतिरिक्त कक्ष और 07 पेयजल संरचनाएं बनाये गये। बालाघाट में वर्ष 2018-19 में 202 करोड़ में 06 पुलिया निर्माण, 02 रपटा, 04 स्टाप डेम, वर्ष 2019-20 में 27.27 करोड़ के आवंटन में 04 बाउंडी बाल, 04 अतिरिक्त कक्ष, 03 कूप निर्माण, 01 प्राथमिक षाला भवन बनाया गया। सिवनी जिले में वर्ष 2018-19 में 62 करोड़ में 01 विद्युत पम्प, 01 मछली तालाब, 01 लाख उत्पादन केन्द्र, 01 रपटा, 01 बाउंडी वाल, 01 अतिरिक्त कक्ष बनाये गये। इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में 240 करोड़ की लागत से 18 टायलेट निर्माण, पेयजल के लिए 02 कार्य के साथ 17 अतिरिक्त कक्ष बनाये गये। मण्डला में वर्ष 2018-19 में 520.4 करोड़ की लागत से 26 पुलिया निर्माण, 15 रोड निर्माण, 15 स्टाप डेम, 09 रपटा और 07 आंगनबाड़ी केन्द्र बनाये गये। वर्ष 2019-20 में 464.29 करोड़ लागत से 08 वाउंडी वाल, 06 पेयजल संरचनाए, 16 अतिरिक्त कक्ष बनाये गये। छिंदवाड़ा जिले में वर्ष 2018-19 में 416 करोड़ की लागत से 18 पुलिया निर्माण, 22 सड़क निर्माण, 04 स्टाप डेम व 04 रपटा बनाये गये। जबलपुर जिले में वर्ष 2018-19 में 43.62 करोड़ की लागत से 03 सी सी रोड व एक सामुदायिक भवन बनाया गया। नरसिंहपुर जिले में वर्ष 2018-19 में  57 करोड़ की लागत से ग्रामीण क्षेत्र में एक पेयजल पाईप तथा वर्ष 2019-20 में 92.66 करोड़ की लागत से 04 बाउंडी वाल, 03 पेयजल संरचनाएं और 04 अतिरिक्त कक्ष बनाये गये। कटनी जिला को वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में आवंटन अप्राप्त रहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (एक) अंतर्गत जनजाति उपयोजना और अनुदान के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता से अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है।
उइके
(39 days ago)
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