सरल, सहज, सुगम तरीके से बिना भटके योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राही को मिले, यही सुशासन है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हमेशा खुशहाल जीवन और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को ही सुशासन का उद्देश्य बताया है। इस दिशा में राज्य सरकार के द्वारा बहुत से एैसे प्रयास किये गये हैं, जो ना केवल प्रदेश के लिये बल्कि देश में भी सुशासन के प्रतिमान बने हैं। लोकसेवा गारंटी अधिनियम अपने आप में सुशासन की दिशा में मील का पत्थर है। वहीं सीएम हेल्पलाईन के माध्यम से भी महज एक कॉल पर शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। नागरिकों को चिन्हित लोक सेवा गारंटी अधिनियम की सेवाओं का लाभ तो मोबाईल पर वॉट्सअप पर ही दिया जा रहा है।
   कटनी जिले में भी लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में विभिन्न सेवाओं का लाभ निर्धारित समय सीमा में नागरिकों को दिया गया है। शासन की मंशा के अनुरुप इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिये वॉट्सअप सुविधा का भी उपयोग किया गया। जिले में 1 अप्रैल 2020 से 16 मार्च 2021 तक 1 लाख 38 हजार 866 आवेदकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से दिलाया गया है। इतना ही नहीं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जब से यह अधिनियम प्रारंभ हुआ है, तब से अब तक 16 लाख 44 हजार 182 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है।
   जिला प्रबंधक लोक सेवा दिनेश विश्वकर्मा ने बताया कि 1 अप्रैल 2020 से 16 मार्च 2021 तक जिले के 8 लोक सेवा केन्द्रों में 1 लाख 38 हजार 866 आवेदन प्राप्त हुये। जिनका निराकरण पदाभिहित अधिकारी द्वारा किया गया। इनमें लोकसेवा केन्द्र रीठी में 13 हजार 591, लोक सेवा केन्द्र कटनी ग्रामीण में 13 हजार 737, लोक सेवा केन्द्र बड़वारा में 16 हजार 28, लोक सेवा केन्द्र विजयराघवगढ़ में 24 हजार 330, लोक सेवा केन्द्र बहोरीबंद में 20 हजार 555, लोक सेवा केन्द्र ढीमरखेड़ा में 17 हजार 946, लोक सेवा केन्द्र कलेक्ट्रेट शहरी में 21 हजार 696, लोक सेवा केन्द्र बरही में 10 हजार 983 आवेदन इस अवधि में प्राप्त हुये है।
   मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा सतत् रुप से सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की जाती है। इसी तरह सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों के निराकरण के लिये भी सतत् रुप से कार्य किया जा रहा है। जिले में 1 अप्रैल 2020 से 16 मार्च 2021 तक की स्थिति में 45 हजार 203 शिकायतों का निराकरण किया गया है।
   लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आय, निवास, विवाह, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य सेवाओं का लाभ जिले के आवेदकों को वॉट्सअप पर भी उपलब्ध कराया गया है। जिला प्रबंधक ने बताया कि विगत 17 मार्च तक एक वर्ष में 5800 से अधिक आवेदकों को वॉट्सअप पर ही सेवाओं का लाभ दिया गया है।
   लोक सेवा गारंटी अधिनियम राज्य सरकार के द्वारा सुशासन की दिशा में स्थापित किया गया वह प्रयास है, जिसमें आवेदक को समय सीमा में लाभ न मिलने पर पदाभिहित अधिकारियों के विरुद्ध शास्ति लगाने का प्रावधान है। वर्ष 2012 से लेकर अब तक 4 लाख 44 हजार 250 रुपये शास्ति अब तक अधिरोपित की गई है। कुल 252 प्रकरणों में यह शास्ति लगाई गई है। वर्ष 2020 में 71 प्रकरणों में 40 हजार रुपये और वर्ष 2021 में अब तक कुल 12 प्रकरणों में 17 हजार 500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।
   लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण हो, किसी भी तरह की समस्या ना आये, इसके लिये प्रभावी कार्ययोजना बनाकर जिले में कार्य किया गया। जिला प्रबंधक लोक सेवा द्वारा विभागस्तर, जिलास्तर एवं कार्यालय स्तर पर जाकर प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा सतत् रुप से लोक सेवा गारंटी एवं सीएम हेल्पलाईन की मॉनीटरिंग की गई है।
   नक्से, खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि लेने लोक सेवा केन्द्र विजयराघवगढ़ पहुंचे विनय कुमार मिश्रा बताते हैं कि उन्हे महज कुछ ही समय में सुगमता से नकल प्राप्त हो गई है। इसी तरह बैसाखु कोल पिता बाबू लाल कोल ने भी अपना अनुभव साझा करते हुये बताया कि उनके द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के लिये आवेदन किया गया था। तत्काल सेवा एक दिवस के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन का निराकरण बहुत ही जल्दी हुआ और उनकी पेंशन स्वीकृत कर उन्हें उसका प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करा दिया गया। इसी तरह सुशील अग्निहोत्री को महज 10 मिनिट में ही निवास प्रमाण पत्र लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मिला। लोक सेवा केन्द्र बहोरीबंद में अपना मूल निवास प्रमाण पत्र के लिये आवेदन रोशनी पति रामकेश ने किया था। उन्हें एक दिवस समाधान योजना के तहत महज 5 मिनिट में ही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर उपलब्ध कराई गई।
   ये महज वे लोग हैं, जिन्हें सुगमता से योजनाओं का लाभ मिला है। एैसे एक लाख 38 हजार 866 आवेदकों की समस्याओं का निराकरण लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से 1 अप्रैल 2020 से लेकर 16 माच्र 2021 तक किया गया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम, सीएम हेल्पलाईन सुशासन की दिशा में वह प्रयास हैं, जिन्होने आम नागरिकों तक शासन की योजनाओं का लाभ सुगमता से पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं इस दिशा में समाधान ऑनलाईन, जनसुनवाई, सीएम डैशबोर्ड पोर्टल, सीएम जनसेवा, वॉट्सअप चैटबोट का उपयोग भी सरकार द्वारा किया जा रहा है।