समाचार
|| 15 मई तक सब कुछ बंद कर दें, संक्रमण की चेन तोड़ दें || कोरोना के निःशुल्क इलाज के लिए नई योजना लागू होगी || रेमडेसिविर की सप्लाई निरंतर जारी || मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अशोक का पौधा लगाया || केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय एवं विदेशी आयातित सामग्री के लिए राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त || प्रवासी श्रमिकों की सहायता एवं समन्वय के लिये राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त || एक लाख 87 हजार 608 कोरोना मरीजों तक पहुँची मेडिकल किट || दवाएँ खरीदते समय उपभोक्ता करें अपने अधिकारों का उपयोग || लॉकडाउन के 29 वां दिन भी लगातार सेवा कार्य में लगे है जनहित के कार्यकर्ता || ’वायुमंडल का शुद्धिकरण लोक अभियान’
अन्य ख़बरें
धान मीलिंग के लिये गठित मंत्रि-मंडलीय उप समिति की बैठक संपन्न
मिलर्स के साथ समिति करेगी प्रस्तावों पर विचार
छतरपुर | 07-अप्रैल-2021
   खरीफ वर्ष 2020-21 धान मीलिंग/निस्तारण के लिये गठित मंत्रि-मंडलीय उप समिति की बैठक आज मंत्रालय में संपन्न हुई। बैठक में खाद्य मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह एवं कृषि मंत्री श्री कमल पटेल भौतिक रूप से उपस्थित थे। समिति के अन्य सदस्य सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया एवं आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जल संसाधन राज्य मंत्री श्री रामकिशोर कांवरे ने बैठक में वर्चुअली भाग लिया।
   सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया के प्रस्ताव पर उप समिति ने धान मिलर्स को आने वाली समस्याओं के संबंध में चर्चा के लिये आगामी 9 अप्रैल को आमंत्रित किया है। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि मिलर्स के साथ चर्चा के बाद मीलिंग के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में मिलर्स को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का अध्ययन कर लें, जिससे प्रदेश को धान के निस्तारण में कम से कम नुकसान हो।
धान की क्वालिटी पर होगा कंट्रोल
    खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि प्रदेश में प्रोत्साहन राशि की अधिकता का कारण हमारे धान की क्वालिटी भी है। धान की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिये नागरिक आपूर्ति निगम में 400 क्वालिटी एक्सपर्टस की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा आउटसोर्स के माध्यम से धान की गुणवत्ता के लिये एक्सपर्टस की सेवाएँ ली जायेंगी। संचालक खाद्य के अधीन क्वालिटी कंट्रोल के लिये संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया जा रहा है और एफ.सी.आई. से विषय-विशेष में पांरगत अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने की प्रक्रिया जारी है।
   प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री फैज़ अहमद किदवई ने बताया कि मिलर्स की प्रोत्साहन राशि 25 रूपये से बढ़ाकर 50 रूपये की गई थी। मिलर्स द्वारा इस पर अपनी असहमति जताते हुए इसे 100 रूपये करने की मांग की थी परंतु मिलर्स ने घाटे की बात कहते हुए इसमें भी कोई रूचि नहीं दिखाई।
   प्रमुख सचिव श्री किदवई ने बताया कि अन्य राज्यों में प्रोत्साहन राशि का भी अध्ययन किया गया था, जिसमें आंध्र प्रदेश में प्रोत्साहन राशि 60 रूपये, छत्तीसगढ़ में 30, 40 और 45 रूपये दी जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 20 और 80 रूपये है तथा पंजाब में प्रोत्साहन राशि शून्य है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर आगामी वर्षा के मौसम को ध्यान में रखते हुए शीघ्र निर्णय लिया जाना उचित होगा।

 
(31 days ago)
डाउनलोड करे क्रुतीदेव फोन्ट में.
डाउनलोड करे चाणक्य फोन्ट में.
पाठकों की पसंद

संग्रह
अप्रैलमई 2021जून
सोम.मंगल.बुध.गुरु.शुक्र.शनि.रवि.
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

© 2012 सर्वाधिकार सुरक्षित जनसम्पर्क विभाग भोपाल, मध्यप्रदेश             Best viewed in IE 7.0 and above with monitor resolution 1024x768.
Onder's Computer