प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्यों और चिडि़या-घर के लिये गठित विकास निधि की व्यवस्था को यथावत रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा 9 जुलाई, 2008 के आदेश द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, चिडि़या-घरों में प्रवेश शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि से विकास निधि की स्थापना की गई थी। वन विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिये हैं।