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गृह विभाग द्वारा कोरोना कर्फ्यू के संबंध में दिशा-निर्देश जारी
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खण्डवा | 14-अप्रैल-2021
      प्रदेश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए विभिन्न जिलों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाकर कोरोना कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं। गृह विभाग द्वारा कोरोना कर्फ्यू के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित कर जिला कलेक्टर्स को सूचित किया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू से तात्पर्य ऐसे प्रतिबंधात्मक आदेश से है, जिसका मूल ध्येय कोविड-19 संक्रमण को रोकना है। कोरोना कर्फ्यू से तात्पर्य लॉकडाउन नहीं है। कोरोना कर्फ्यू जिन क्षेत्रों में लागू होगा, वहां शासन द्वारा निर्धारित गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इन गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति और वाहनों को किसी पास या ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। कोरोना कर्फ्यू लगाने के पूर्व जिला कलेक्टर द्वारा जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठनों, व्यापारी एवं सामाजिक संगठनों, रेसीडेंस वेलफेयर कमेटियों, स्थानीय निकायों आदि से विभिन्न स्तर पर विचार-विमर्श एवं परामर्श किया जाएगा। आमजन सहमति बनने के उपरांत कोरोना कर्फ्यू के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन समिति निर्णय लेगी। तत्पश्चात कलेक्टर राज्य सरकार को पूर्व सूचना देने के उपरांत कोरोना कर्फ्यू संबंधी आदेश जारी कर सकेंगे। डॉ. राजौरा ने बताया कि इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोरोना कर्फ्यू का निर्णय जनता की मांग तथा आम सहमति से ही लिया जाएं।
कोरोना कर्फ्यू में निम्न गतिविधियों पर प्रतिबंध से छूट रहेगी
     अपर मुख्य सचिव डॉ. राजौरा ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध से छूट रहेगी। इनमें अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन चालू रहेगा। वहीं अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं भी चालू रहेगी। केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल होम डिलेवरी के लिए), रेस्टोरेंट (केवल टेक होम डिलीवरी के लिए), पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध व सब्जी की दुकानें व ठेले। औद्योगिक इकाईयां, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिए कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों-कर्मचारियों का आवागमन चालू रहेगा। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेली-कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण/वितरण के लिए परिवहन कर सकेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें खुली रहेगी। जबकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों-कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन भी चालू रहेगा। इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन। कंस्ट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन कैंपस/परिसर में रुके हों)।
इन्हें भी मिलेगी प्रतिबंध से छूट
     इसी तरह कृषि संबंधी सेवाएं (जैसे कृषि उपज मंडी, उपार्जन केंद्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें आदि)। परीक्षा केंद्र पर आने-जाने वाले प्रशिक्षणार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधीकारीगण। अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी। राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसान व बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक तथा आईटी कंपनियां, बीपीओ/मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टॉफ, यूनिट्स, अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण को छूट रहेगी। होटल (केवल इन-रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ)। इसके लावा अन्य गतिविधियां, जिन्हें कलेक्टर कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रखने के लिए उचित समझें।
 
(22 days ago)
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