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जिले के कोविड प्रभारी मंत्री श्री दत्तीगांव की अध्यक्षता में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक संपन्न
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धार | 17-अप्रैल-2021
    प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री तथा जिले के कोविड प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की अध्यक्षता में कोविड-19 महामारी के लगातार बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए शुक्रवार को कलेक्टोरेट स्थित बैठक कक्ष में  जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आयोजित की गई।  बैठक में आयुक्त पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग  एम.के. अग्रवाल, कलेक्टर  आलोक कुमार सिंह, सहित सामाजिक कार्यकर्ता व अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।
        बैठक के प्रारंभ में जिले के अंतर्गत वर्तमान कोविड की परिस्थिति से  सदस्यों को विस्तार से अवगत कराया गया। तत्पश्चात् बैठक में कोविड-19 के फैलाव के नियंत्रण हेतु विचार-विमर्श उपरांत यह निर्णय लिये गये कि कोरोना की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए 19 अप्रैल को प्रातः 6:00 बजे जिले में समाप्त होने वाला कोरोना कर्फ्यू की अवधि  निर्बाध रूप से 26 अप्रैल की प्रातः 6:00 बजे तक बढ़ाये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। बैठक में जिले को प्राप्त होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन गंभीर मरीजों को ही उपलब्ध कराया जाये एवं रेमडेसिविर इंजेक्शन का डेटा संधारण करने के लिए विचार-विमर्श किया गया।
        बैठक में बताया गया कि इन गतिविधियां जिन्हें कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छुट रहेगी। जिनमें अन्य राज्य एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिलक इन्शोरेंस कम्पनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाए केमिस्ट दूकानें, किराना दूकाने (केवल होम डिलेवरी के लिये) रेस्टोरेंट (केवल होम डिलेवरी के लिये) पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दूकाने तथा ठेले औद्योगिक इकाईया, औद्योगिक मजदूरों उद्योगों हेतु कच्चा / तैयार माल उद्योगों के अधिकारियों / कर्मचारियों का आवागमन, एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय रसोई गैस, होम डिलेवरी सेवाएं, दुध एकत्रीकरण / वितरण के लिये परिवहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दूकानें, केन्द्र सरदकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन, इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन कन्स्ट्रशन गतिविधियां (यदि मजदूर कन्स्ट्रशन केम्पस परिसर में रूके हो), कृषि संबंधी सेवाएं (जैसे कृषि उपज मंडी, उपार्जन केन्द्र खादय, बीज, कीटनाशक दवाएँ, कस्टम हायरिंग सेन्टर, कृषि यंत्र की दुकाने आदि), परीक्षा केंद्र में आने जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण। अस्पताल / नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक / कर्मी। राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कमी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसान बन्धु, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक। आयटी कम्पनियों, बीपीओ / मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स, अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण, होटल (केवल इन रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ) जनता कर्फ्यू के दौरान छूट दिए जाने के लिए निर्णय लिया गया।

 
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