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आरटीई के अंतर्गत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिये आवेदन 10 जून से प्रारंभ
अंतिम तिथि 30 जून तक, ऑनलाइन प्रवेश के लिये लाटरी 6 जुलाई 2021 को विगत सत्र में पात्र रहे बच्चों को भी मिलेगा निःशुल्क प्रवेश का अवसर, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता
सीधी | 11-जून-2021
         राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के निर्देशानुसार शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु आरटीई के तहत गैर मान्याता प्राप्त  अशासकीय स्कूपलो में  ऑनलाइन निःशुल्क प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। डॉ.के.एम. द्विवेदी जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सीधी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में बताया गया कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत, सत्र 2021-22 में प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन आवेदन 10 जून 2021 से किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2021 निर्धारित की गई है। इस संबंध में आर.टी.ई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/Rte Portal पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है।
          पात्रतानुसार निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन, ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 6 जुलाई 2021 को किया जायेगा। इस वर्ष की निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया में कोविड-19 से माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता दी जायेगी। राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा इस संबंध में समय-सारणी जारी कर विस्तृत निर्देश दिये हैं। निर्देश और समय-सारणी आर.टी.ई पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं।
         समय-सारणी के अनुसार, वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 10 से 30 जून 2021 तक जमा कर पंजीयन कर सकते हैं। फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदकों को इसी अवधि में दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केन्द्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से करवाना होगा। आवेदक ने आर.टी.ई. में निःशुल्क प्रवेश के लिये जिस केटेगरी या निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, उस केटेगरी और निवास प्रमाण का सत्यापन, संबंधित मूल प्रमाण-पत्र से किया जायेगा। लाटरी के पूर्व ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में, एडमिशन निरस्त होने की समस्या उत्पन्न नहीं होगी।
         ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। एन.आई.सी. द्वारा 6 जुलाई 2021 को पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्रों को निजी स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा। लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी। ऑनलाइन लॉटरी की सूची आर.टी.ई. पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही स्कूल आवंटन की जानकारी बीआरसीसी कार्यालय के सूचना पटल पर भी दर्शित की जायेगी।
         किसी आवेदक को आवेदन प्रारुप प्राप्त करने अथवा जमा करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हों, जहाँ सीटें खाली हैं, तो आर.टी.ई. पोर्टल, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय अथवा विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
         नर्सरी, के.जी.-1 और के.जी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष और कक्षा-1 मे प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 5 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक निर्धारित की गयी है। आयु के संबंध में मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदक को अपात्र माना जायेगा। सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिये आवेदक की आयु की गणना 16 जून 2021 की स्थिति में की जायेगी। आवेदक द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित तिथि ही ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जाये।
सत्र 2020-21 की रिक्त सीटों पर निःशुल्क प्रवेश के लिये जानकारी
    कोविड-19 के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत सत्र 2020-21 के प्रवेश नही हो पाये थे, परन्तु आरटीई प्रावधान के तहत जो बच्चे आयु अनुरूप सत्र 2020-21 के लिये पात्र थे, उन पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए जिन आवेदकों द्वारा सत्र 2020-21 के लिये आवेदन किये जायेंगे, उनकी आयु की गणना 16 जून 2020 की स्थिति से की जायेगी।
         सत्र 2020-21 के लिए आवेदन करने की स्थिति में आवेदक/अभिभावक के लिये यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त सत्र में बच्चे को आवटित कक्षा नोशनल (Notional) होगी। यानी प्रवेशित बच्चा, वास्तविक रूप से प्रवेश की अगली कक्षा में पढ़ेगा।
प्रवेश के लिए पात्रता
     निःशुल्क और बाल अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) के अन्तर्गत ऐसे बच्चे पात्र होगें जिनके अभिभावक वंचित समूह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चें (मेंडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार) एच.आई.व्ही. ग्रस्त बच्चें तथा कमजोर वर्ग गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे (राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चो को भी कमजोर वर्ग मे शामिल किया गया है) कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुये बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल्य कल्याण योजना हितग्राही पात्र होंगे।
         प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पात्र अभिभावकों से जिला परियोजना समन्वयक डॉ के.एम. द्विवेदी द्वारा अपील की गई है कि इस योजना के तहत बच्चो को प्रायवेट स्कूलो में दर्ज कराने हेतु समय सीमा में दस्तावेज सहित ऑनलाईन आवेदन करें।

 
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