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राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी संविलियन नीति वर्ष 2021 का निर्धारण
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छिन्दवाड़ा | 20-जुलाई-2021
   राज्य शासन के राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी संविलियन नीति वर्ष 2021 का निर्धारण किया गया है। पटवारी जिला स्तरीय संवर्ग है, इसलिये एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण नहीं हो सकते हैं, इसलिये पटवारियों के अंतर्जिला संविलियन के लिये राजस्व विभाग की संविलियन नीति को निरस्त कर अपरिहार्य परिस्थितियों में स्थानांतरण के संबंध में संविलियन नीति 2021 निर्धारित की गई है। इस नीति के अंतर्गत पटवारी परीक्षा 2017 के रिजल्ट अनुसार 26 मार्च 2018 के पूर्व के नियुक्त पटवारी अंतर्जिला संविलियन के लिये पात्र रहेंगे। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा इस संबंध में अधीक्षक भू-अभिलेख एवं अन्य संबंधित राजस्व अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। 
      प्राप्त जानकारी के अनुसार पटवारी संविलियन नीति वर्ष 2021 के अंतर्गत पटवारी की पत्नी/पति यदि शासकीय कर्मचारी है और उनकी एक ही जिले में पदस्थापना है तो ऐसी स्थिति में इस नीति के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार विवाहित महिला अथवा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला पटवारी अथवा गंभीर बीमारियों यथा कैंसर, किडनी डायलिसिस, ओपन हार्ट सर्जरी से ग्रसित पटवारी अथवा पटवारी के परिवार में कोविड बीमारी से माता/पिता/पत्नी की मृत्यु होने के मामले में भी इस नीति के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ऐसे पटवारी जिनके विरूध्द लोकायुक्त/आपराधिक प्रकरण प्रचलित है, वह अपात्रता की श्रेणी में आयेंगे। इस नीति के अंतर्गत आयुक्त भू-अभिलेख म.प्र. द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। विशेष परिस्थितियों में यदि किसी पात्र आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन दर्ज नहीं किया जाता तो आयुक्त भू-अभिलेख म.प्र. द्वारा आवेदक से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया जायेगा। आवेदक को अपने आवेदन के साथ इस नीति के अंतर्गत पात्रता का आधार सम्मिलित करना होगा। अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। आयुक्त, भू-अभिलेख म.प्र. द्वारा आवेदन पत्रों की संवीक्षा के बाद संविलियन के लिये पात्र आवेदकों की सूची तैयार की जायेगी। पटवारियों के आपसी संविलियन के आवेदन और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता के आवेदनों को अंतर्जिला संविलियन के लिये प्राथमिकता दी जायेगी तथा राज्य शासन के अनुमोदन से आयुक्त भू-अभिलेख म.प्र. द्वारा संविलियन आदेश जारी किये जायेंगे।  
   पटवारी संविलियन नीति के अनुसार जिस जिले में संविलियन चाहा गया है, उस जिले में संबंधित वर्ग के रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति और आरक्षण के प्रावधानों व जिला आरक्षण रोस्टर के परिपालन में ही संविलियन किया जा सकेगा। जैसे अनारक्षित वर्ग के पटवारी का संविलियन अनारक्षित वर्ग के रिक्त पदों के विरूध्द ही किया जा सकेगा। आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर पटवारी को संविलियन किये गये जिले में उपस्थिति देना होगी तथा जिले के अंदर जिला कलेक्टर द्वारा पदस्थापना की जायेगी, परंतु किसी भी पटवारी को उसकी गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जायेगा। संविलियन आदेश में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं रहेगी। इसी प्रकार संविलियन पर एक बार जिला आवंटित हो जाने पर पुन: जिला परिवर्तन की पात्रता नहीं रहेगी। पटवारी द्वारा नये जिले में पदभार ग्रहण करने पर उस जिले में वरिष्ठता की गणना संवर्ग में प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जायेगी। पटवारी को एक बार जिला आवंटित हो जाने पर उसे उस जिले में अनिवार्यत: उपस्थिति देना होगी तथा जिले में स्वीकृत पदों से अधिक एवं आरक्षण नियमों के विपरीत पदस्थापना नहीं की जायेगी। 
(64 days ago)
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