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जिला एवं तहसीलों में नेशनल लोक अदालत आयोजित कर लंबित एवं प्रीलिटीगेशन मामलों का निराकरण किया जायेगा
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राजगढ़ | 09-सितम्बर-2021
    राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीष एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अनिल कुमार भाटिया के मार्गदर्शन में एवं अपर जिला न्यायाधीष श्रीमती मीनल श्रीवास्तवएवं के नेतृत्व में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 सितंबर, 2021 को जिला न्यायालय राजगढ़ एवं तहसील न्यायालय ब्यावरा, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर, सारंगपुर एवं जीरापुर में किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत का शुभारम्भ प्रधान जिला न्यायाधीष एवं अध्यक्ष श्री अनिल कुमार भाटिया के कर कमलों से दीप प्रज्जवलित कर न्यायालय परिसर राजगढ स्थित ए0डी0आर0 सेंटर के सभाकक्षा़ में प्रात: 10:30 बजे किया जायेगा, जिसमें समस्त न्यायाधीषगण, अधिवक्तागण, न्यायालय के अधिकारी, कर्मचारी, अभियोजन अधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, बैंक, नगर पालिका, बी एस एन एल, विद्युत विभाग आदि के अधिकारी कर्मचारी एवं पक्षकारगण उपस्थित रहेंगे।
   नेशनल लोक अदालत हेतु जिला न्यायालय राजगढ़ हेतु कुल 07 खंडपीठ बनाई गईं हैं। जिसमें कि एक खंडपीठ महिला परामर्ष केन्द राजगढ़ में भी बनाई गई है। तहसील स्तर पर न्यायालय ब्यावरा में 05 एवं सारंगपुर, नरसिंहगढ़ में 04-04 खंडपीठ, तहसील खिलचीपुर एवं जीरापुर में 02-02 खंडपीठों का गठन किया गया है। इस प्रकार जिला एवं तहसील स्तर पर कुल 25 खंडपीठ बनाईं गईं हैं। जिनके द्वारा न्यायालयों में लंबित एवं प्रीलिटीगेशन मामलों की सुनवाई की जायेगी।
   नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय- राजगढ़ एवं तहसील न्यायालय- ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, खिलचीपुर एवं जीरापुर में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों में 274 प्रकरण, मोटर दुर्घटना क्लेम के 167 प्रकरण, धारा 138 एन आई एक्ट के 455 प्रकरण, विद्युत चोरी के 170 प्रकरण, पारिवारिक विवाद जैसे भरण पोषण, घरेलू हिंसा, हिन्दू विवाह अधि. के 386 प्रकरण, दीवानी प्रकृति के 280 प्रकरण, निष्पादन कार्यवाहियों के 09 प्रकरण इस प्रकार कुल 1741 न्यायालय में लंबित प्रकरण रखे गये हैं। इसी प्रकार न्यायालय में प्रस्तुत होने से पूर्व प्रकृति (प्रीलिटीगेशन) प्रकरणों में विभिन्न विभागों- जैसे बैंक ऋण वसूली के 745 विद्युत चोरी एवं बकाया के  4890 प्रकरण, जलकर के 195, टेलीफोन बकाया, संपत्तिकर के 121 महिला परामर्ष केन्द्र के 08 प्रकरण। इस प्रकार कुल 5951 प्रीलिटीगेशन प्रकरण समझौते हेतु रखे गये हैं।
   नेशनल लोक अदालत द्वारा प्रचार प्रसार के विभिन्न माध्यमों से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण अथक प्रयास किये जा रहे हैं। इस हेतु जिला एवं तहसील स्तर पर सार्वजनिक स्थानों में बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर लगवाये गये हैं। प्रचार प्रसार वाहन के माध्यम से गली-गली, गांव-गांव जाकर नेशनल लोक अदालत का प्रचार किया जा रहा है। पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा भी पेम्पलेट्स वितरित कर नेशनल लोक अदालत के लाभ बताये जा रहे हैं। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा करने पर संपूर्ण कोर्ट फीस वापिस हो जाती है तथा आपसी सद्भाव भी बना रहता है। नेशनल लोक अदालत में विद्युत विभाग द्वारा न्यायालय में लंबित प्रकरणो में आंकलित सिविल दायित्व की राषि पर 25 प्रतिशत की छूट एवं 16 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट प्रीलिटीगेशन प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राषि पर 40 प्रतिशत की छूट एवं 16 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यह छूट केवल नेशनल लोक अदालत में एकमुष्त राषि भुगतान करने पर प्राप्त होगी। इसी प्रकार बैंक एवं अन्य विभागों द्वारा भी शासन के नियमानुसार छूट दी जायेगी।
(39 days ago)
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