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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश लैंड डिजिटाइजेशन के मामलों में अग्रणी राज्य बन कर उभरा है - प्रधानमंत्री श्री मोदी
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रदेश के 3 हजार गांवों के 1 लाख 70 हजार हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख किए वितरित, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाकर एक नया भारत गढ़ा है-मुख्यमंत्री श्री चौहान
हरदा | 06-अक्तूबर-2021
      प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को स्वामित्व योजना के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होकर सिंगल क्लिक द्वारा मध्यप्रदेश के 19 जिलों के 3000 ग्रामों में एक लाख 71 हजार हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामित्व योजना की जानकारी और योजना के लाभों से  ग्रामीणों को अवगत भी कराया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वामित्व योजना से लाभान्वित हरदा जिले के हंडिया निवासी हितग्राही पवन बरेठा से चर्चा भी की।  इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सीहोर की श्रीमती विनीता बाई व डिंडोरी के हितग्राही श्री प्रेमसिंह से भी लाईव संवाद किया। मध्यप्रदेश में 17 सितम्बर से 7 अक्टूबर तक चलाए जा रहे ‘‘जनकल्याण और सुराज अभियान’’ के तहत हरदा के नेहरू स्टेडियम में आयोजित स्वामित्व योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्रसिंह तोमर, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री गिरीराजसिंह, श्री धर्मेन्द्र प्रधान, श्री फग्गनसिंह कुलस्ते, श्री विरेन्द्र कुमार, श्री प्रहलाद पटेल भी वर्चुअली शामिल हुए।
   हरदा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री व हरदा जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, वन मंत्री डॉ. विजय शाह, राजस्व मंत्री श्री गोविन्दसिंह राजपूत, क्षेत्रिय सांसद श्री दुर्गादास उइके, टिमरनी विधायक श्री संजय शाह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कोमल सुदीप पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र जैन, कलेक्टर श्री संजय गुप्ता, श्री दर्शनसिंह चौधरी, श्रीमती माया नारोलिया, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री अमरसिंह मीणा सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कृषि मंत्री श्री पटेल को जन्मदिन की बधाई दी
   प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल को 61 वे जन्म दिवस की बधाई दी। उन्होने कार्यक्रम में वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित जनहित की योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए मध्यप्रदेश राज्य में दिन रात काम कर बेहतर परिणाम हासिल किये जाते है, मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता और संतोष भी है। श्री मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लैंड डिजिटाइजेशन के मामलों में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्य प्रदेश के 3 हजार ग्रामों के 1 लाख 70 हजार से अधिक हितग्राहियों को उनके अधिकार अभिलेख का सिंगल क्लिक से वितरण किया। श्री मोदी ने हितग्राहियों को बधाई देते हुए कहा कि अब डिजी लॉकर के माध्यम से प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं।
एमपी गजब है और देश का गौरव भी है
   प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि एमपी गजब तो है ही और देश का गौरव भी है। साथ ही एम.पी. में तेजी है और विकास की ललक भी है। मध्य प्रदेश अपने चिरपरिचित अंदाज में तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में मध्यप्रदेश में जिस रफ्तार से काम किया जा रहा है इससे निश्चित है कि मध्य प्रदेश के सभी ग्रामीणों को उनका अधिकार अभिलेख शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा।
स्वामित्व योजना गांव के विकास और विश्वास का नया मंत्र
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना मात्र नहीं है बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। आबादी की भूमि के सर्वे के लिए गांव मोहल्लों में उड़ रहा उड़न खटोला ड्रोन भारत के गांवों को नई उड़ान देने वाला है।
गांव आर्थिक रूप से होंगे सशक्त
   प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। उन्होने कहा कि अधिकार अभिलेख के अभाव में अभी तक ग्रामीण अपने सामर्थ्य के अनुरूप अपनी जमीन का उपयोग विकास में नहीं कर पाते थे तथा जमीन संबंधी विवादों में घिरे रहते हैं। घर बनाने तथा खेती के लिए ऋण आदि की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। उन्होने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होने ग्रामीणों को आबादी की भूमि पर मालिकाना हक दिलाने का काम शुरू किया गया था। स्वामित्व योजना का जो लाभ आज हम देख रहे हैं वह देश के बहुत बड़े अभियान का हिस्सा है जो गांव को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि यह भी देखा गया है कि जिस देश के नागरिकों के पास उसकी प्रॉपर्टी संबंधी दस्तावेज नहीं होते हैं उसकी वित्तीय क्षमता बहुत कम होती है। इसलिए नागरिकों को आबादी की भूमि पर मालिकाना हक देकर उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
   मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज के दिन श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल के 20 वर्ष पूर्ण हो रहे है। उन्होने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख प्रदाय किये जाने से आज के दिन का महत्व और बढ़ गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का कार्यक्रम में स्वागत करते हुए बताया कि आज प्रदेश के 1.23 करोड़ लोग प्रधानमंत्रीजी का संबोधन वेबकास्टिंग व सोशल मीडिया के माध्यम से लाईव देख रहे है। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान विश्व में बढ़ा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यकाल में देश की करोड़ो महिलाओं को उज्जवला योजना के माध्यम से चूल्हे के धूएं से मुक्ति मिली है। जन धन योजना से देश में करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोले गये है तथा मुद्रा योजना के तहत 29 करोड़ लोगों को व्यवसाय स्थापित करने के लिये बिना गारंटी के बैंक से ऋण दिलाया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश में स्वामित्व योजना लागू होने से जहाँ ग्रामीणों को भूमि के अभिलेख उपलब्ध होंगे वहीं इस अभिलेख के आधार पर अब ग्रामीणजन बैंक से घर बनाने या दुकान खोलने के लिये ऋण भी ले सकेंगे।  
सौलर आंगनवाड़ी केन्द्रों का किया लोकार्पण
   मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कार्यक्रम के दौरान हरदा जिले में जन सहयोग से लगभग 29 लाख रूपये लागत से सौर ऊर्जा से रौशन किये गये 380 आंगनवाड़ी केन्द्रों का लोकार्पण भी किया। उन्होने जिला प्रशासन के इस नवाचार की सराहना भी की। उल्लेखनीय है कि एक आंगनवाड़ी केन्द्र में 2 ट्यूबलाईट व 1 पंखा सौर ऊर्जा से चलाने के लिये कुल खर्चा 7613 रूपये आता है। यह राशि जनसहयोग से प्राप्त की गई। इस अवसर पर सौलर आंगनवाड़ी अभियान पर केन्द्रित एक लघु फील्म का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ‘‘हरदा जिले की विकास गाथा’’ नामक पुस्तिका का विमोचन भी किया।
बाँस मिशन के तहत हितग्राहियों को अनुदान राशि वितरित की
   कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वन विभाग द्वारा बाँस मिशन के अंतर्गत तीन हितग्राहियों श्री पवन कुमार भायरे निवासी सिराली, श्री गजराजसिंह निवासी लछौरा तथा श्री प्रेमनारायण रायखेरे निवासी मसनगांव को बांस पौधे की अनुदान राशि का वितरण भी किया।
8 हितग्राहियों को स्वामित्व योजना के तहत अधिकार अभिलेख प्रदान किये मुख्यमंत्री श्री चौहान ने
   मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हरदा में आयोजित कार्यक्रम में स्वामित्व योजना के तहत जिन हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरित किये उनमें तहसील हरदा की श्रीमती समोताबाई पति ओमप्रकाश ग्राम पिड़गांव, तहसील हंडिया की श्रीमति लक्ष्मीबाई पति ओमप्रकाश बैरागी निवासी ग्राम अतरसमा, तहसील सिराली की श्रीमति अनिता पत्नि स्व. रामदास राठौर निवासी महेन्द्रगांव, तहसील सिराली के श्री नत्थू धुर्वे पिता सीताराम धुर्वे निवासी सवालखेड़ा, तहसील खिरकिया के श्री विष्णुप्रसाद पिता जगदीश गौर निवासी चौकड़ी, तहसील रहटगांव के श्रीराम आत्मज शिवकरण निवासी सोडलपुर, तहसील टिमरनी के श्री रामबकस आत्मज कन्हैयालाल राजपूत ग्राम नौसर एवं तहसील टिमरनी के ओमप्रकाश आत्मज हरिराम जाट निवासी गुल्लास शामिल है।
   कृषि मंत्री श्री पटेल ने इस अवसर पर कहा कि ग्रामीण सम्पत्ति धारकों की जिस सम्पत्ति का मूल्य अभी सरकारी अभिलेख में शून्य था, वह लाखों में हो जायेगा और छोटी से छोटी सम्पत्ति के धारक ग्रामीण इस योजना के माध्यम से रातोंरात लखपति बन जायेंगे। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ग्रामीणों को अभी तक उनकी सम्पत्ति पर बैंक ऋण नहीं देती थी, इस योजना के लागू हो जाने से अब ग्रामीणों को बैंक से सम्पत्ति पर ऋण व जमानत की सुविधा मिलने लगेगी। उन्होने कहा स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को सही अर्थो में अब आर्थिक आजादी मिलेगी क्योंकि वे खेती के साथ-साथ व्यापार भी कर सकेंगे और उद्योग भी स्थापित कर सकेंगे, जिससे ग्रामीण गरीबों की बेरोजगारी दूर होगी और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। उन्होने कहा कि स्वामित्व योजना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना आज साकार हुआ है क्योंकि उनका मानना था कि सही अर्थाे में भारत गाँवों में ही बसता है।
   प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत आबादी सर्वे से ग्रामीणों को उनकी सम्पत्ति के अधिकार अभिलेख उपलब्ध हो जायेंगे। प्रत्येक सम्पत्ति धारक को सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र मिल जायेगा। स्वामित्व प्रमाण-पत्र मिलने से इस सम्पत्ति पर बैंक से ऋण लेना आसान होगा तथा सम्पत्तियों के पारिवारिक विभाजन व सम्पत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया भी आसान हो जायेगी, ऐसा होने से ग्रामीण क्षेत्र में पारिवारिक सम्पत्ति के विवाद भी कम हो जाएंगे। स्वामित्व योजना से ग्राम पंचायतों को सम्पत्ति शुल्क के रूप में काफी आय प्राप्त होगी तथा पंचायत स्तर पर ग्राम विकास की योजना बनाना आसान होगा। अधिकार अभिलेख तैयार होने के बाद सम्पत्ति विवादों में कमी आयेगी तथा सम्पत्ति के नामांतरण व बंटवारा का प्रत्यक्ष अधिकार भू-स्वामी को मिल जायेगा। परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक राजस्व अभिलेखों के शुद्धिकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक गांवों में कैंप लगाकर नामांकन बटवारा आदि प्रकरणों में त्रुटियों का सुधार किया जाएगा।
   कलेक्टर श्री गुप्ता ने स्वामित्व योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्र के सम्पत्ति धारकों के अधिकार अभिलेख तैयार कर उन्हें भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान करना था। उन्होने बताया कि अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर द्वारा स्वामित्व योजना के संबंध में अधिसूचना 9 जुलाई 2020 को जारी की गई थी, जिसके बाद कलेक्टर कार्यालय द्वारा 31 जुलाई 2020 को उद्घोषणा जारी की गई और हरदा जिले में ड्रोन फ्लाय के माध्यम से सर्वे का कार्य प्रारम्भ हुआ। सर्वे का कार्य सर्वे ऑफ इंडिया के दल के मार्गदर्शन में ड्रोन के माध्यम से किया गया। दूसरे चरण में प्ररूप नक्शे तैयार किये गये तथा नक्शों का सत्यापन कर अधिकार अभिलेख तैयार कराये गये। तीसरे चरण में प्ररूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन कर दावे आपत्ति आमंत्रित किये गये और दावे आपत्तियों का निराकरण करने के बाद अधिकार अभिलेखों का अंतिम प्रकाशन किया गया।
402 ग्रामों के कुल 57468 अधिकार अभिलेख तैयार किये गये
   कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि जिले में 402 ग्रामों के कुल 57468 अधिकार अभिलेख तैयार किये गये है, जिसमें निजी अधिकार अभिलेख 46944 तथा शासकीय अधिकार अभिलेख 10524 है। इसमें हरदा तहसील के 11956, हंडिया तहसील के 7672, टिमरनी के 9210, रहटगांव के 9278, खिरकिया तहसील के 8992 तथा सिराली तहसील के 10360 शामिल है। उन्होने बताया कि इस योजना के परिणाम स्वरूप हरदा जिले के हितग्राहियों के आबादी में स्थित सम्पत्तियों का वर्तमान गाईडलाईन की दर से कुल मूल्यांकन 7 अरब 10 करोड़ 40 लाख 53 हजार 660 रूपये हो गया है।
(63 days ago)
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