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अटल प्रोग्रेस-वे अन्तर्गत जमीन अधिग्रहण संबंधी कार्य समय सीमा में पूर्ण करें-एमडी सशांक मिश्रा
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भिण्ड | 21-अक्तूबर-2021
      एमपीआरडीसी के एमडी श्री सशांक मिश्रा ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय भिण्ड के सभागार में अटल प्रोग्रेस-वे के संबंध में बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि अटल प्रोग्रेस-वे के अन्तर्गत शासकीय एवं निजी जमीन अधिग्रहण संबंधी कार्य समय-सीमा के अनतर्गत किया जावे। इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई ना बरती जावे। बैठक में वर्चुअल रूप से आयुक्त चंबल संभाग श्री आशीष सक्सैना, प्रभारी कलेक्टर श्री प्रवीण फुलपगारे, मुख्य अभियंता एमपीआरडीसी श्री आशुतोष मिश्रा, प्रोजेक्ट डायरेक्ट श्री दीपक बाली, एनएचएआई के श्री राजेश गुप्ता, एसडीएम भिण्ड-अटेर श्री उदयसिंह सिकरवार, संयुक्त कलेक्टर श्री वरूण अवस्थी के अलावा पीडब्ल्यूडी, पीएचई, वन विभाग, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी सहित संबंधित विभागो के अधिकारी उपस्थित थे।
    बैठक में एमडी श्री सशांक मिश्रा ने कहा कि अटल प्रोग्रेस-वे एक महत्वपूर्ण योजना है इसका काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि शासकीय जमीन अधिग्रहण की गई है जिसका एनएचएआईओ को समय-सीमा अन्तर्गत हैण्डओवर किया जावे। प्रायवेट जमीन है जिसके बदले में दोगुनी मूल्य की शासकीय जमीन उपलब्ध कराई जाना है जिसके लिए शासकीय जमीन का चिन्हांकन शीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जावे। कार्यवाही समय सीमा पूर्ण की जाकर माह अप्रैल 2022 में टेण्डर की प्रक्रिया की जाकर आगे की कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने कहा कि अटेर क्षेत्र के 26 गांव एवं भिण्ड का एक गांव इस अटल प्रोग्रेस-वे के अन्तर्गत आ रहे है। शासकीय 233.62 हैक्टेयर, 124.72 हैक्टेयर निजी भूमि एवं 177.68 हैक्टेयर वन भूमि इस प्रकार कुल 536.02 हैक्टेयर भूमि अटल प्रोग्रेस वे के लिए अधिग्रहण की जानी है। सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई पटवारी इस कार्य में दुरूतिगति जुट जाऐं। गांव में 15 नवम्बर तक कैम्प आयोजित किये जाये।
    ग्वालियर एवं चंबल संभाग आयुक्त श्री श्री आशीष सक्सैना ने वर्चुअल रूप से जुडकर संबंधित अधिकारियों से पूछा कि सभी शासकीय जमीन हैण्डओवर हो चुकी है या नहीं जो जमीन शेष बची है उसको समय-सीमा के अन्तर्गत अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही की जाये। जिन किसानों को निजी भूमि के बदले दोगुनी राशि की शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जावेगी उसको तत्काल चिन्हांकित किया जावे। जरूरी नहीं है कि जिस गांव का किसान है उसको उसी गांव में शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जाए निकट के गांव में भी शासकीय भूमि उपलब्ध है वहां उसको जमीन उपलब्ध कराई जाए। प्रायवेट जमीन के 31 अक्टूबर तक खसरे के केस लगाए जाये प्रकरण को कलेक्टर कोर्ट में दर्ज कराये जाये गांव में कैम्प लगाकर जमीन अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही के लिए अधिकारी/कर्मचारी रात्रि गांव में ही रूककर निपटाऐं।
 
(44 days ago)
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