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समाधान योजना से उपभोक्ताओं को बकाया बिल राशि जमा करने में मिलेगी सुविधा- स्वास्थ्य मंत्री
स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी ने रायसेन में समाधान योजना का किया शुभारंभ, जिले के एक लाख 55 हजार 331 उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
रायसेन | 22-नवम्बर-2021
    स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी द्वारा रायसेन स्थित मप्र विद्युत वितरण कम्पनी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु लागू की गई समाधान योजना का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की आस्थगित राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से “समाधान योजना“ लागू की गई है।
    स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण निम्न आय घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों के भुगतान में आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बिलों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की वसूली को आस्थगित किया गया था। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बकाया राशि जमा कराने के लिए समाधान योजना लागू की गई है। उन्होंने उपभोक्ताओं से 15 दिसम्बर 2021 तक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर योजना का लाभ लेने का आग्रह किया।
आस्थगित राशि के भुगतान के लिए 2 विकल्प
    स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी ने कहा कि उपभोक्ताओं को राशि जमा करने में और सुविधा मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समाधान योजना में आस्थगित की गई राशि के भुगतान के लिए दो विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं।  उपभोक्ता उपलब्ध 2 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनकर योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को 15 दिसम्बर तक आवेदन जमा करना जरूरी है। पहले विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि और शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।
    इसी प्रकार दूसरे विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान किश्त में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। इन दोनों विकल्पों में माफ की जाने वाली 100 प्रतिशत अधिभार की पूरी राशि और माफ की गई मूल राशि का 50 प्रतिशत संबंधित विद्युत वितरण वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। माफ की गई मूल राशि का शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन कर इसके एवज में वितरण कंपनी को सब्सिडी दी जाएगी। उपभोक्ता portal.mpcz.in के माध्यम से, व्हाट्सएप चैटबोट एवं उपाय एप के माध्यम से राशि जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही पीओएस मशीन से, एमपी ऑनलाईन तथा कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से भी राशि जमा कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी द्वारा समाधान योजना के प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना भी किया गया।
    विद्युत वितरण कम्पनी के महाप्रबंधक श्री एसके गुप्ता ने बताया कि रायसेन वृत्त के अंतर्गत एक किलोवाट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं की 102 करोड़ 95 लाख रू की राशि को स्थगित किया गया था। जिसमें से 54 करोड़ 92 लाख रू की राशि को शासन द्वारा माफ किया गया है। समाधान योजना के तहत 155331 उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत बकाया राशि अर्थात 48 करोड़ रू ही जमा करने होंगे। उन्होंने उपभोक्ताओं से 15 दिसम्बर 2021 तक बिजली कार्यालय आकर पंजीयन कराने एवं योजना का लाभ उठाने की अपील की है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

 
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