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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत नवीन तालाब निर्माण हेतु आवेदन आमंत्रित
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दमोह | 28-नवम्बर-2021
            मत्स्य पालन से जुडे कृषकों अथवा मात्स्यिकी से जुडने हेतु इच्छुक व्यक्तियों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से भारत सरकार के मात्स्यिकी विभाग द्वारा नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पूर्व में 0.5 से 2.00 हेक्टेयर के तालाब निर्माण करने का प्रावधान रखा गया था। संशोधन पश्चात अब नवीन तालाब निर्माण हेतु न्यूनतम 0.10 हेक्टेयर से अधिकतम 2.0 हेक्टेयर तक के तालाब निर्माण करने पर विभाग द्वारा सामान्य/पिछडा वर्ग के कृषको को योजना लागत (एक हेक्टेयर हेतु रूपये राशि 7 लाख का 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग को 60 प्रतिशत अनुदान प्रदाय करने के प्रावधान है।
            सहायक संचालक मत्स्यद्योग ने बताया योजना का मुख्य ध्येय मछली उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता, तकनीकी, आधारभूत संरचना एवं प्रबंधन के अंतर को कम करना, मूल्य श्रंखला का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण, मजबूत मत्स्य पालन-प्रबंधन ढांचा की स्थापना एवं मछुआरों का कल्याण, जिससे मछुआरों एवं मत्स्य कृषकों की आय दोगुनी होगी और इस प्रकार यह सामाजिक, भौतिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होगा।
            इस योजना के अंतर्गत नवीन तालाब का निर्माण, मत्स्य बीज उत्पादन हेतु नए मत्स्य हैचरी की स्थापना, नवीन मत्स्य बीज संवर्धन हेतु रियंरिंग पोखर/तालाब का निर्माण,मिश्रित मत्स्य पालन, पंगेशियस, तिलापिया मछली पालन हेतु इनपुट्स की व्यवस्था, जलाशय में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन, रंगीन मछली के ब्रीडिंग एवं रियरिंग के लिए इकाई की स्थापना, आर.ए.एस. की स्थापना/बायोफलाक्स की स्थापना, जलाशयों में केज कल्चर की स्थापना कर मत्स्य पालन, पेन कल्चर, मत्स्य कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट का निर्माण अथवा आधुनिकीकरण, रेफ्रिजेरेटेड वाहन, इंसुलेटेड वाहन, आईस बाक्स युक्त मोटर साईकिल, मछली बिक्री हेतु ई रिक्शा, फिश फीड मिल/प्लांट, खुदरा मछली बाजार का निर्माण, मछली कियोस्क का निर्माण, परंपरागत मछुआरों के लिये नाव एवं जाल का प्रावधान,थोक मछली बाजार का निर्माण आदि योजना में सम्मिलित गतिविधियों से लाभ लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला दमोह में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कार्यालय की ई-मेल आई.डी. adfishdam@mp.gov.in पर भी प्रेषित किये जा सकते हैं। ज्ञातव्य है कि जिला स्तर की समिति के प्रशासनिक अनुमोदन के पश्चात ही इसे अंतिम रुप दिया जायेगा।
 
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