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खनन तथा ड्रग माफियाओं के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करें - मुख्यमंत्री
प्रदेश में 20 से 26 दिसम्बर तक मनाया जाएगा सुशासन सप्ताह मुख्यमंत्री ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिए निर्देश
रीवा | 29-नवम्बर-2021
     मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स कान्फ्रेंस में अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन माफियाओं तथा ड्रग माफियाओं पर कठोर कार्यवाही करें। अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की सम्पत्ति जब्त करने तथा आवश्यकता होने पर बुल्डोजर चलाने की भी कार्यवाही करें। रेत माफियाओं तथा नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही में ठोस परिणाम प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर नियंत्रण के प्रभावी प्रयास करें। साइबर सुरक्षा के संबंध में पूरी कार्ययोजना तैयार करके प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय काउंटर ड्रोन नीति के अनुसार व्यवस्थाएं बनाएं। सभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थलों में सीसीटीवी कैमरे का उपयोग सुनिश्चित करें। विदेशों से सहायता प्राप्त करने वाले एनजीओ पर कड़ी निगरानी रखें। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस तथा पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी भी शामिल रहे।
   मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार के अधिक अवसर दें। स्थानीय युवाओं का उपयोग नक्सल समस्या को समाप्त करने में करें। इन क्षेत्रों में स्वरोजगार, वनोपज संग्रहण तथा अन्य रोजगार मूलक कार्यों को बढ़ावा देकर नक्सल समस्या से निपटने में अच्छी मदद मिलेगी। गंभीर अपराधों के अन्वेषण तथा इनमें लिप्त अपराधियों को सजा दिलाने के लिए तत्परता से कार्यवाही करें। मुख्यमंत्री ने अवैध उत्खनन, शराब के अवैध कारोबार तथा मिलावट के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने वाले जिलों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने सूदखोरों तथा चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने एवं नागरिकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए।
   मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर गरीब और पात्र हितग्राही को शासन की योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के समय पर मिलना सुशासन का मूल उद्देश्य है। प्रदेश में 20 से 26 दिसम्बर तक सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा। इस अवधि में आम जनता के आवेदन पत्रों का तत्परता से निराकरण करें तथा स्वरोजगार योजनाओं के आवेदन पत्रों का निराकरण कराएं। सुशासन के लिए आगामी 26 जनवरी तक व्यापक अभियान चलाएं। सुशासन का संदेश हर प्रदेशवासी तक पहुंचना चाहिए। सीएम हेल्पलाइन में दो लाख 47 हजार 884 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इसमें संतुष्टिपूर्वक निराकरण का प्रतिशत 73 है। जन सुनवाई तथा मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त आवेदन पत्रों पर भी तत्परता से कार्यवाही करें।
   मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान में कुछ जिलों की प्रगति ठीक नहीं है। पूरे प्रदेश में प्रथम डोज के टीके 93 प्रतिशत तथा दूसरी डोज का प्रतिशत 63 हो गया है। दिसम्बर माह में दूसरी डोज के शत-प्रतिशत टीके लगाएं। कोरोना का नया वैरिएंट चुनौती बन सकता है। मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग सुनिश्चित करें। सभी जिलों में एक दिसम्बर को ऑक्सीजन प्लांटों का जनप्रतिनिधियों तथा आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों की भागीदारी में समारोह पूर्वक शुभारंभ कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर माह एक लाख से अधिक रोजगार का सृजन किया जा सकता है। निजी संस्थाओं, स्वसहायता समूहों, बैंक लिंकेज से लाभान्वित समूहों, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेण्डर योजना के लाभान्वितों को भी इसमें शामिल करें। आगामी वर्ष 12 जनवरी को हर जिले में स्वरोजगार उत्सव मनाया जाएगा।
   वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कलेक्टर रोजगार मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ऋण वितरण पर विशेष ध्यान दें। गरीब की सहायता के संकल्प के साथ प्रयास करेंगे तो स्वरोजगार के क्षेत्र में चमत्कार हो जाएगा। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में बताया गया कि रीवा जिला इस माह सीएम हेल्पलाइन के राजस्व विभाग के प्रकरणों के निराकरण में प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। रीवा नगर निगम स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में 5 हजार 346 प्रकरणों में ऋण स्वीकृत तथा वितरित करके प्रदेश में पांचवे स्थान पर एवं योजना के दूसरे चरण में प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहा। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तथा सीएम राइज स्कूल योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 20 जिलों के 89 विकासखण्डों में लागू राशन आपके गांव योजना का समय-सीमा में क्रियान्वयन के निर्देश दिए। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में जलजीवन मिशन, सहकारी बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली, कोविड कल्याण योजना तथा कोविड बाल सेवा योजना की समीक्षा की गई। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कमिश्नर अनिल सुचारी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केपी व्यंकटेश्वर राव, कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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