समाचार
|| कोविड 19 टीकाकरण अभियान सतत जारी || पीएम किसान सम्मान निधि की 10 वीं किस्त होगी जारी || बनखेडी के 21 ग्रामों में ड्रोन फ्लाई का कार्य पूर्ण || 12 जनवरी को व्यापक स्तर आयोजित होगा रोजगार मेला || आज का न्यूनतम तापमान 7 डि.से. || वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एवं जू वन, वन्य-जीव, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के सफल प्रयास || औद्योगिक मजबूती के लिए हर माह साठ करोड़ की मदद || कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए पुख्ता रहे नियंत्रण की व्यवस्थाएँ - मुख्यमंत्री श्री चौहान || भारतमाला परियोजना में म.प्र. के लिए 876 करोड़ की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने माना केन्द्र का आभार || मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जल जीवन मिशन में राशि स्वीकृति के लिए केन्द्र का आभार माना
अन्य ख़बरें
नेशनल लोक अदालत में विद्युत एवं जलकर/संपत्तिकर प्रकरणों के संबंध में छूट
-
मन्दसौर | 02-दिसम्बर-2021
   राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर श्री विजय कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय मंदसौर तथा तहसील न्यायालय गरोठ, भानपुरा, सीतामऊ, नारायणगढ़ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 दिसम्बर 2021, शनिवार को किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिगृहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रिलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को निराकरण हेतु रखा जावेगा।
विद्युत प्रकरणों के संबंध में छूट
लोक अदालत में म.प्र. पश्चिम विद्युत वितरण कम्पनी लि. मंदसौर के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 11 दिसम्बर 2021 (शनिवार) को होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरणों में निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि 05 किलो वाट भार तक के गैर घरेलु, 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट दी जावेगी।
    प्रिलिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जानें पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट की जावेगी।
    लिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी। उपरोक्तानुसार छूट निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के तहत दी जावेगी। आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।  उपभोक्ता/उपयोगकर्ता की विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जावेगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नही दी जायेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत  11 दिसम्बर 2021 में समझौता करने के लिये ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी।
जलकर/सम्पत्तिकर प्रकरणों के संबंध में छूट
     नेशनल लोक अदालत में म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 162 व 163 तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा सम्पत्तिकर अधिभार (सरचार्ज) जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के (सरचार्ज) में निम्न शर्तों के साथ छूट प्रदान करता है, यह छूट उन निकायों में लागू नही होगी जहां लोक अदालत को निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होकर आधार संहिता प्रभावशील होगी । सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50,000/- (रू. पचास हजार) तक बकाया होनें पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू, 50,000/- (रू पचास हजार) से अधिक तथा रू. 1,00,000/- (एक लाख रू.) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू, 1,00,000/- (एक लाख रू.) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट।  जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000/- (रू. दस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट।  जल उपभोक्त प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000/- (रू. दस हजार) से अधिक तथा 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।   
    जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000/- (रू. पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।  यह छूट मात्र एक बार (व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदज) ही दी जायेगी। 11 दिसम्बर 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये यह छूट वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा। यह छूट उपरोक्त दिनांक को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये ही मान्य होगी।  लोक अदालत में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तथा शासन के तत्संबंध में अन्य निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।  उपरोक्त लोक अदालतों व उनके देय छूट का पालन समस्त नगर निगम/नगर पालिकाएं/नगर परिषद व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करे तथा नेशनल लोक अदालत के आयोजन को सफल बनावे। नेशनल लोक अदालत के दिन निराकृत प्रकरण एवं प्राप्त होने वाली राशि की जानकारी संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक के माध्यम से संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रेषित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र (ए.डी.आर. भवन) में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते है।
(56 days ago)
डाउनलोड करे क्रुतीदेव फोन्ट में.
डाउनलोड करे चाणक्य फोन्ट में.
पाठकों की पसंद

संग्रह
दिसम्बरजनवरी 2022फरवरी
सोम.मंगल.बुध.गुरु.शुक्र.शनि.रवि.
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

© 2012 सर्वाधिकार सुरक्षित जनसम्पर्क विभाग भोपाल, मध्यप्रदेश             Best viewed in IE 7.0 and above with monitor resolution 1024x768.
Onder's Computer