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मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में संत रविदास के जन्मस्थल को भी शामिल किया - श्री आर्य
बारई में 10 लाख रूपए की लागत से बनेगा सामुदायिक भवन
शिवपुरी | 01-जनवरी-2018
 
 
    जनजाति कार्य विभाग एवं आदिम जाति कल्याण, नर्मदा घाटी विकास, सामान्य प्रशासन, विमानन, आनंद विभाग के मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रियों को अब संत रविदास के जन्मस्थल बनारस के भी दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। मंत्री श्री आर्य आज बदरवास जनपद पंचायतों के ग्राम बामोर, बारई, अटलपुर एवं सुंजेला में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे थे।
    श्री आर्य ने ग्राम बारई में 10 लाख रूपए की लागत से सामुदायिक भवन एवं जाटव मोहल्ले में हेण्डपंप खनन करने की और ग्राम बामोर के अनुसूचित जाति एवं गढ़ा मोहल्ला में एक-एक हेण्डपंप खनन की घोषणा की।
    कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनके आग्रह पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दलित समुदाय के लोगों की भावना का ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में संत रविदास के जन्म स्थान बनारस को भी शामिल किया गया है। अब हमारे प्रदेश के वृद्धजन अन्य धर्मो एवं समाजों के तीर्थ स्थलों के साथ-साथ संत रविदास के जन्म स्थान बनारस के भी दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि संत रविदास आम आदमी नहीं थे, बल्कि एक महान संत थे। उन्होंने अपने कार्य, भक्ति एवं सेवा के कारण अपने समाज में ही नहीं बल्कि देश में वे आज जाने जाते है। चित्तौगढ़ की महारानी मीरा बाई ने भी संत रविदास को अपना गुरू माना और उनसे शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने कहा कि अगले शिक्षा सत्र में पाठ्यपुस्तकों में संत रविदास की जीवनी भी शामिल की जाएगी। जिससे छात्र-छात्राए संत रविदास के जीवन से प्रेरणा ले सके और उनको जान सके। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने डॉ.भीमराव अम्बेडकर के जन्म स्थान महू, अम्बेडकर नगर में डॉ.अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जो पूरे देश में उनके नाम पर कहीं नहीं है। राज्य सरकार ने डॉ.अम्बेडकर के जयंती पर पूरे प्रदेश में अवकाश भी घोषित किया है। सागर में संत रविदास के महाकुम्भ का भी आयोजन किया। श्री आर्य ने केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सौभाग्य योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए जाएगें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सभी आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराए जाएगें। बारई गांव में 203 मकान स्वीकृत किए है। जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना में 31 हितग्राहियों के मकान स्वीकृत किए गए है। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री नरेन्द्र आर्य, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रामकली चौधरी, श्री सुभाष जाटव आदि जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
 
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