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नये साल में नये उत्साह, नई उमंग से काम करें, प्रदेश को विकास की बुलन्दियों तक ले जायें - मुख्यमंत्री श्री चौहान
दो अक्टूबर 18 तक मध्यप्रदेश को टोटल ओडीएफ बनायें, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी कमिश्नर्स एवं कलेक्टर्स से रूबरू होकर, विकास के रोड मेप पर काम करने की दी हिदायत
सागर | 03-जनवरी-2018
 
   
   मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार की सुबह प्रदेश के सभी कमिश्नर्स एवं कलेक्टर्स के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी संभागीय एवं जिलाधिकारियों को नये साल की शुभकामनाएं देकर इस नव वर्ष में नये उत्साह, नई उमग के साथ काम करके प्रदेश की विकास को नई ऊंचाईयों तक ले जाने की अपील की। उन्होंने सरकार द्वारा तैयार किये गये विकास रोड मेप की विस्तार से जानकारी देकर सभी कमिश्नर्स एवं कलेक्टर्स को इस रोड मेप को अमलीजामा पहनाने की हिदायत दी। सागर के नवीन एनआईसी भवन से सागर कमिश्नर श्री आशुतोष अवस्थी, पुलिस महानिरीक्षक श्री सतीष कुमार सक्सेना, डीआईजी श्री जैन, प्रभारी कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल तथा अन्य संभागीय व जिलास्तरीय अधिकारियों ने इस अहम वीसी में भाग लिया।
   वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्य सरकार के विकास रोड मेप पर विभागवार चर्चा की। ग्रामीण विकास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर होने की जानकारी देकर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकाधिक पात्र हितग्राहियों के मकान बनाने, जिनके बन चुके है उनका गृह प्रवेश समारोहपूर्वक करने तथा हर जरूरतमंद ग्रामीण को इस योजना लाभ देकर उसका पक्का मकान बनवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आगामी दो अक्टूबर 18 तक पूरे प्रदेश को खुले में शौच से पूर्णतः मुक्त घोषित कराना है। इसके लिए सभी अधिकारी जी-जान से जुट जायें। मनरेगा से जल संरचनाये भी बनवाये और जलाभिषेक अभियान को बड़े प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करें। अधिकाधिक पौधरोपण भी करायें। राजस्व विभाग के संबंध में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लंबित राजस्व मुद्दों का युद्वस्तर पर निवारण करायें। उन्होंने कहा कि आगामी 26 जनवरी से पूरे प्रदेश में भूमिहीनों को पट्टा देकर भूमि का मालिक बनाने के लिए अभियान चलाया जायेगा। यह 14 अप्रैल चलेगा। मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन विभाग को अधिकाधिक शहरी गरीबों को मकान बनाकर देने और स्वेच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आने के निर्देश दिये। दीनदयाल रसोई को और भी बेहतर बनाने अलावा ई-रिक्षा योजना पर तेजी से काम करने को कहा। कृषि विभाग की भावान्तर योजना के बारे में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना के दायरे में आने वाले प्रदेश के सभी किसानों को नवम्बर माह की कुल 900 करोड़ रूपये की भावान्तर राशि का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु वे 6 जनवरी को टीकमगढ़ आकर इस लाभ वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ करेंगे। खाद्य विभाग के बारे में उन्होंने कहा कि बीपीएल सूची में जितने भी नये नाम जोड़े गए है उनकों पात्रता पर्ची व राशन का वितरण किया जाये। पात्रता पर्ची प्राप्त पात्र परिवारों को शहर या गांव की किसी भी राशन दुकान से राशन देने की सुविधा दी जाये। सामाजिक न्याय विभाग की सभी योजनाओं का बड़े ही संवेदनशीलता व तत्परता से क्रियान्वयन किया जाये। मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना में जून 18 तक अधिकाधिक जोड़ों सहित दिव्यांगजनों का भी विवाह करायें। नशामुक्ति अभियान चलायें। उद्योग विभाग की समस्त योजनाओं में वित्त वर्ष 2018-19 में 7.50 लाख लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य देते हुए मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स को उद्योग स्थापित करने के इच्छुक लोगों को हर जरूरी सुविधा मुहैया कराने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 जनवरी को सभी जिलों में समारोहपूर्वक नर्मदा जयंती मनाई जाये। दो जुलाई 18 को पौधारोपण का व्यापक अभियान चलाया जाये। स्वास्थ्य विभाग बीमारों के उपचार के लिए अधिकाधिक शिविर लगायें। महिला बाल विकास कुपोषण निवारण हेतु चरणबद्ध कार्य करें। स्कूल शिक्षा विभाग मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और आगामी 15 से 30 जनवरी के बीच 12वी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाओ और अपना भविष्य बनाओ कार्यक्रम चलाया जाये। वन विभाग चरणपादुका योजना, तेदूपत्ता बोनस वितरण एवं वनाधिकार प्राधिकार पत्र वितरण योजना के तहत कार्यक्रम करायें। लोक सेवा प्रबंधन विभाग समाधान एक दिवस योजना के तहत एक ही दिन में दी जाने वाली शासकीय सुविधाओं को उसी दिन प्रदान करें। आनंदम् विभाग 14 से 21 जनवरी तक आनंदोत्सव का आयोजन करें। सभी कलेक्टर्स अपने-अपने जिलों में एकात्म यात्रा का व्यवस्थित रूप से आयोजन करायें। इसकी तैयारी में कोई भी कमी न रहे। कानून व्यवस्था के बारे में मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स एवं एसपी से मिलकर काम करने और गुण्डे बदमाशों पर सख्ती से अंकुश लगाने को कहा। उन्होंने कहा 8 जनवरी से 8 मार्च तक महिला सुरक्षा जागरूकता हेतु पुलिस व महिला बाल विकास का एक संयुक्त अभियान चलाया जाये। यह कार्यक्रम थानास्तर पर किये जायें।
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