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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन करायें-कलेक्टर
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शहडोल | 03-जनवरी-2018
 
   
    कलेक्टर श्री नरेश पाल द्वारा जिले के राजस्व विभाग के राजस्व अधिकारियो को निर्देश दिये गये हैं कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन करायें। कलेक्टर ने कहा है कि जिले के सभी राजस्व निरीक्षक मैदानी कृषि विभाग के कर्मचारियों एवं पटवारियों के बीच समन्वय स्थापित करायें तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बतायें और उनका पंजीयन करायें। कलेक्टर ने कहा है कि पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2018 है। इसके पूर्व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पंजीयन का लक्ष्य प्राप्त करने में सभी राजस्व निरीक्षक अहम भूमिका निभायें। कलेक्टर ने कहा है कि किसानों को जिले में तहसील तथा पटवारी हल्के में कौन सी फसलें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित हैं, इस संबंध में समुचित जानकारी दें। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिये हैं कि सभी राजस्व निरीक्षक यह सुनिश्चित करें कि बुवाई प्रमाण पत्र के अभाव में कोई भी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा के पंजीयन से वंचित नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ने निर्देश दिये है कि किसानों को पटवारियों द्वारा समय पर बुवाई प्रमाण पत्र मिल जाना चाहिए, इस कार्य में जो पटवारी अनुशासनहीनता बरतता है अथवा लापरवाही बरतता है ऐसे पटवारियों के विरूद्ध कार्यवाही के प्रस्ताव प्रेषित करें, ऐसे पटवारियों के विरूद्ध तत्काल निलंबन की कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिये हैं कि राजस्व निरीक्षक खटिया गिरदावरी पर तत्काल रोक लगायें तथा मोबाईल एप के माध्यम से फसलों की गिरदावरी करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने उक्त निर्देश आज राजस्व निरीक्षकों की समीक्षा बैठक में राजस्व निरीक्षकों को दिये। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि भूमि विक्रय में अनुमति के प्रकरण पटवारी रिपोर्ट नहीं आने के कारण राजस्व न्यायालयों में लंबित हैं, कलेक्टर ने निर्देश दिये कि जिले के सभी राजस्व निरीक्षक यह सुनिश्चित करें कि पटवारियों के माध्यम से राजस्व न्यायालयों में समय पर पटवारी रिपोर्ट आ जाना चाहिए। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि तहसीलदारों और अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को समय पर पटवारी रिपोर्ट मिल जाना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि जयसिंहनगर तहसील से राजस्व से संबंधी प्रकरणों की बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही हैं, क्षेत्र में राजस्व निराकरण के प्रकरणों का तत्परता से निराकरण सुनिश्चित किया जाये। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व वसूली में गति लाने के निर्देश देते हुये कहा कि राजस्व निरीक्षक अर्थदण्ड एवं डायवर्सन की वसूली प्राथमिकता के साथ करें। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि जिले में ऑन लाईन नामांतरण एवं बंटवारे की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, सभी राजस्व निरीक्षक ऑन लाईन नामांतरण एवं बंटवारे की प्रक्रिया का पालन पटवारियों से सुनिश्चित करायें। बैठक में कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को बताया कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम अंतर्गत राजस्व विभाग की लगभग 16 सेवाएं अधिसूचित की गई हैं, इन सेवाओं को समय सीमा में देना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 क्रमांक 4 के तहत प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंग हानि होने पर अधिकतम 30 दिन में सहायता देने का प्रावधान किया गया है, वहीं चालू नक्शे की प्रतिलिपियां भी समय सीमा में देने का प्रावधान किया गया है। उन्होने कहा कि लोकसेवा गारंटी नियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवायें किसानों को समय पर मिलना चाहिए अन्यथा राजस्व निरीक्षकों एवं राजस्व अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जायेगा। बैठक में कलेक्टर द्वारा अन्य राजस्व कार्यों की भी समीक्षा की गई। बैठक में डिप्टी कलेक्टर श्री डी.आर.कुर्रे, प्रबंधक लोकसेवा श्री अविनाश दुबे एवं जिले के राजस्व निरीक्षक भी उपस्थित थे।
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