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राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसानों के खेत में शेडनेट बनाए जा रहे हैं "विशेष लेख"
शेडनेट बनाने पर उद्यानिकी विभाग देगा 14.10 लाख रूपये की सब्सिडी
टीकमगढ़ | 30-जनवरी-2018
 
 
   केन्द्र सरकार के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर एक मसौदा तैयार किया है। मध्यप्रदेश के सभी ब्लॉकों में क्लस्टर बनाकर सब्जी की खेती कराई जा रही है। तैयार फसल को महानगरों में भेजा जा रहा है। इसके एवज में किसानों को निर्धारित मूल्य अदा किया जा रहा है।
   इसके तहत मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों में शेडनेट बनाकर सब्जियां उगाई जा रही है। हर क्लस्टर में 25-30 किसानों का ग्रुप बनाकर यह काम कराया जा रहा है। इस संबंध में सहायक संचालक उद्यान ने बताया कि शेडनेट में ककड़ी, शिमला मिर्च, टमाटर, फुलगोभी, पत्तागोभी, पौधरोपणी आदि की खेती कराई जा रही है।
ये है राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना
   राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के तहत बागवानी फसलों फल, सब्जी, मसाले, फूल, औषधीय एवं सुगंधीय पौधों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने योजना बनाई है। संक्षित खेती (ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस) जलस्त्रोत का विकास, समन्वित कीट-व्याधि प्रबंधन, जैविक खेती, मधुमक्खी पालन, मानव संसाधन विकास आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तापमान, आद्रर्ता, सूर्य के प्रकाश को नियंत्रित कर सब्जी, फूल और फल आदि उद्यानिकी फसलों की खेती ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, लो-टनल्स, एंटी बर्डनेट व संरक्षित संरचना में अधिक मूल्य वाली सब्जियों एवं फूलों के बीचध्पौधरोपण सामग्री के लिए अनुदान देय है।
प्रति एकड़ शेडनेट निर्माण में 34 लाख रुपए आती है लागत
   शेडनेट निर्माण पर 50 फीसदी अनुदान मिल रहा है। प्रति एकड़ शेडनेट निर्माण में 34 लाख रुपए की लागत आती है। शासन द्वारा इनमें से 14 लाख 10 हजार रुपए शेडनेट पर सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही ककड़ी, शिमला मिर्च, टमाटर, फुलगोभी, पत्तागोभी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 2 लाख 90 हजार रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा।
 
(141 days ago)
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