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‘समाधान एक दिन’ की अब हर माह समीक्षा होगी
प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लायें, मुख्यमंत्री श्री चौहान समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में
शिवपुरी | 14-मार्च-2018
 
   मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लायी जाये। भावांतर भुगतान योजना में अगले एक सप्ताह में सभी किसानों को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। समाधान एक दिन योजना की अब हर माह समीक्षा की जायेगी। सुशासन के इस बड़े कदम के अमल में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। यह योजना प्रदेश के सभी लोकसेवा केन्द्रों में गत 7 मार्च से लागू हो गई है। मुख्यमंत्री मंगलवार को भोपाल में समाधान ऑनलाइन में बोल रहे थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे।
   शिवपुरी जिला मुख्यालय पर एनआईसी के वीडियों कॉन्फेसिंग हॉल में कलेक्टर श्री तरूण राठी, पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार पाण्डे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राजेश जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमल मौर्य सहित जिला अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
   मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब वे प्रतिदिन सीएम डेशबोर्ड पर महत्वपूर्ण योजनाओं और निर्देशों पर की गई कार्रवाई की प्रगति देखेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के डेढ़ करोड़ असंगठित मजदूरों के कल्याण के लिये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू कर रही है। आगामी एक अप्रैल से पंद्रह मई तक असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया जायेगा। इन श्रमिकों को पट्टा, आवास, निःशुल्क चिकित्सा, शिक्षा, पोषण आहार, स्व-रोजगार, उज्जवला योजना के लाभ, बिजली के 200 रुपये प्रति माह फ्लेट बिल सहित अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जायेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से गरीब मजदूरों के लिये व्यापक सुरक्षा चक्र बनाया जा रहा है। सभी कलेक्टर जिलों में पंजीयन के लिये व्यापक और व्यवस्थित कार्रवाई करें। राज्य सरकार ने गरीब कल्याण कोष भी स्थापित किया है। आगामी अप्रैल और मई माह में सभी जिलों में पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिये गरीब मजदूर मेले लगाये जायेंगे।
पेयजल आपूर्ति की आपात योजना बनायें
    मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व-रोजगार की विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों के सम्मेलन कर उन्हें लाभ दिलाया जायेगा। गेहूँ उपार्जन के लिये पंजीयन का कार्य आगामी पंद्रह अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। सभी पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करवाया जाये। पंजीकृत किसानों के खाते में मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के तहत समर्थन मूल्य के अलावा 265 रुपये प्रति क्विंटल की राशि जमा करवायी जायेगी।  भावांतर भुगतान योजना में  चना, मसूर, सरसों और प्याज को भी शामिल किया गया है। इन फसलों के सभी किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करायें। चरण पादुका योजना में तेंदूपत्ता संग्राहकों को जूता-चप्पल और पीने के पानी की कुप्पी वितरित की जायेगी। यह कार्यक्रम पंद्रह जिलों में किया जायेगा। इसकी व्यवस्थित तैयारियाँ करें। गर्मियों में पेयजल आपूर्ति के लिये सभी जिलों में आपात योजना बनायी जाये। इस संबंध में अग्रिम और विस्तृत तैयारी करें। आवश्यकता पड़ने पर पेयजल परिवहन कर उपलब्ध करवायें।
शिकायतों का समाधान
   मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करवाया। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि निराकृत शिकायतों की प्रकृति के अनुसार जिले में प्रकरणों की छान-बीन कर एक सप्ताह के भीतर निराकरण कर दें।
   कार्यक्रम में पुत्र मृत्यु पर मिलने वाली आर्थिक सहायता की लंबित शिकायतें इन्दौर के श्री भरत लोधी और मुरैना के श्री जगदीश सिकरवार की, जन्म से श्रवण बाधित पुत्री के उपचार की रायसेन के श्री बृजेश अग्रवाल की, भावांतर की लंबित राशि की गुना के श्री अशोक सिंह बुदराम की, लंबित पेंशन की रीवा के श्री राजाराम की, वन विभाग में मजदूरी भुगतान लंबित होने की सीधी के श्री पिन्टू साहू की, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की लंबित राशि की उमरिया के श्री शोभानाथ प्रजापति की, आवास भत्ते के लंबित भुगतान की अलीराजपुर के श्री दिलीप देवड़ा की, पात्रता पर्ची नहीं मिलने के कारण सस्ते खाद्यान्न का वितरण नहीं होने की सिंगरौली के श्री भैयाराम की, पशु बीमा के लंबित दावे की खरगोन के श्री पुरुषोत्तम की और हैंडपंप पर अतिक्रमण की टीकमगढ़ के श्री चौहान सिंह दांगी की शिकायतों का निराकण हुआ।
समाधान एक दिन
   प्रदेश में जन सेवा प्रदाय की अभिनव पहल समाधान एक दिन के पायलेट प्रोजेक्ट को आशातीत सफलता मिली है। फरवरी की 5 तारीख से जिला मुख्यालयों के लोक सेवा केन्द्रों में 28 सेवाओं का एक दिवस में समाधान के पायलेट योजना में माह के दौरान 76 हजार 564 आवेदन प्राप्त हुए इनमें से 76 हजार 474 आवेदन एक दिवस में ही निराकृत हो गये।
खोजने पर नहीं मिले नामांतरण के लंबित प्रकरण
   सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी गयी कि प्रदेश में नामांतरण के प्रकरणों के निराकरण के लिये सभी जिलों में बेहतर कार्य हुआ है। अब नामांतरण के लंबित प्रकरण खोजने पर भी नहीं मिल रहे हैं। बताया गया कि नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में रीवा, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड और दतिया जिले में सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ है।
(99 days ago)
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