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अभियान चलाकर किया जा रहा है असंगठित श्रमिकों का पंजीयन
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धार | 03-अप्रैल-2018
 
    राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का अभियान चलाकर पंजीयन किया जा रहा है। पंजीयन करने का उद्देश्य ऐसे श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है, जो योजनाओं के लाभ से वंचित रहे हैं। कलेक्टर श्री श्रीमन् शुक्ला ने असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों से आवश्यक रूप से पंजीयन कराने का आग्रह किया है।
    असंगठित क्षेत्र के श्रमिक 01 अप्रैल से 07 अप्रैल के मध्य ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड कार्यालय में पंजीयन के लिए आवेदन प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से भरकर जमा कर पंजीयन करा सकते हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सचिव तथा वार्ड प्रभारी से सम्पर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंजीयन ऑनलाईन जारी किया जाएगा तथा संबंधित के मोबाईल पर मैसेज या वाइस कॉल के माध्यम से पंजीयन की सूचना मिलेगी।
    असंगठित श्रमिकों में कृषि मजदूर, लघु एवं सीमांत कृषक, घरेलू श्रमिक, फेरी लगाने वाले, दुग्ध श्रमिक, मछली पालन श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, पक्की इंर्ट बनाने वाले, गोदामों में काम करने वाले, मोटर परिवहन, हाथकरघा, पावरलूम, रंगाई- छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, चमड़े की वस्तुयें और जूते बनाने वाले चर्मकार, ऑटो- रिक्शा चालक, आटा, तेल, दाल तथा चावल मिलों में काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, कारीगर, लुहार, बढ़ई फर्नीचर तथा माचिस एवं आतिशबाजी उद्योग में लगे श्रमिक, प्लास्टिक उद्योग, निजी सुरक्षा एजेंसी में काम करने वाले, कचरा बीनने वाले, सफाई कर्मी, हम्माल-तुलावटी, गृह उद्योग में नियोजित श्रमिक समेत अन्य श्रमिक भी शामिल हैं।
    असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पंजीयन के उपरांत 200 रूपये मासिक फ्लैट रेट पर बिजली मिलेगी। गर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार के लिए 4 हजार रूपये। प्रसव होने पर महिला के खाते में 12 हजार 500 रूपये जमा किये जायेंगे। घर के मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर परिवार को दो लाख रूपये तथा दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रूपये की सहायता मिलेगी। हर भूमिहीन श्रमिक को भूखंड या मकान मिलेगा। स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराये जायेंगे। साईकिल- रिक्शा चलाने वालों को ई- रिक्शा और हाथठेला चलाने वालों को ई- लोडर का मालिक बनाने की पहल की जायेगी। बैंक ऋण की सुविधा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 30 हजार रूपये की सब्सिडी दी जायेगी। श्रमिकों को मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए पंचायत, नगरीय निकाय से 5 हजार रूपये की नकद सहायता मिलेगी। श्रमिकों के कल्याण की और भी अनेक योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं।
 
(110 days ago)
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