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उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु संस्था, समूह एवं समिति से आवेदन आमंत्रित
ऑन लाइन आवेदन 16 अप्रैल तक आमंत्रित
विदिशा | 05-अप्रैल-2018
 
    जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक-एक उचित मूल्य दुकान संचालित होगी। दुकानों के संचालन हेतु ऑन लाइन आवेदन 16 अप्रैल तक संस्था समूह एवं समितियों से आमंत्रित किए गए है।
    कलेक्टर श्री अनिल सुचारी के द्वारा ततसंबंध में जारी आदेश में उल्लेख है कि विदिशा जिले में कुल 255 नवीन उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जाना है।
    पूर्व में आवेदन प्राप्त ना होने के कारण कलेक्टर श्री सुचारी के द्वारा ऑन लाइन आवेदन प्राप्ति के लिए तिथि में वृद्वि की गई है। तदानुसार 16 अप्रैल तक आवेदन ऑन लाइन दर्ज किए जा सकते है।   
    जिला आपूर्ति अधिकारी श्री मोहन मारू ने बताया कि दुकानविहिन 171 ग्राम पंचायतों में तथा 84 पृथक विक्रेताविहिन दुकाने संचालन हेतु ऑन लाइन आवेदन पात्रताधारियों से नियत तिथि तक आमंत्रित किए गए है। आवेदन वेबसाइट www.food.mp.gov.in पर प्रदर्शित किए गए है। इसके अलावा आवेदन प्रारूप की जानकारी जिले के समस्त अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों के कार्यालयो में चस्पा की गई है।
    जिला आपूर्ति अधिकारी श्री मारू ने बताया कि अनुविभाग क्षेत्रवार नवीन संचालित होने वाली उचित मूल्य दुकानो की संख्या इस प्रकार से है। विदिशा में 35, बासौदा में 33, सिरोंज में 16, कुरवाई में 25, लटेरी में पांच, नटेरन में 35, ग्यारसपुर में 22, इस प्रकार कुल 171 दुकान विहिन ग्राम पंचायतों में नवीन उचित मूल्य दुकानों एवं पृथक विक्रेताविहिन दुकाने क्रमशः विकासखण्ड विदिशा में दस, बासौदा में 19, सिरोंज व कुरवाई में क्रमशः 14-14, लटेरी में चार, नटेरन में 13, ग्यारसपुर में दस नवीन दुकाने संचालित होगी। ततसंबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिला आपूर्ति कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07592-232954 पर कार्यालयीन दिवसों अवधि में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
    जिला आपूर्ति अधिकारी श्री मोहन मारू ने नवीन उचित मूल्य दुकानों के संचालन हेतु निर्धारित पात्रता के संबंध में बताया कि उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए ऐसी संस्था, समूह अथवा समिति पात्र होगी। तदानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा, उपधारा के अंतर्गत वर्गीकृत उपभोक्ता सोसायटी, विपणन सोसायटी, उत्पादक सोसायटी, संशोधित सोसायटी, बहुप्रयोजन सोसायटी के अलावा महिला स्वसहायता समूहो तथा संयुक्त वन प्रबंधन समिति शामिल है। नवीन दुकान आवंटन की कार्यवाही अनुविभाग स्तर पर की जानी है।
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