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सभी मांगे पूरी हो गई अब कोई शिकवा शिकायत नहीं "सफलता की कहानी"
मुख्यमंत्री ने एक ही दिन में सब मामले निपटा दिए, मुख्‍यमंत्री जी के निर्णय से बेहद खुश है पेंशनर्स
नीमच | 17-मई-2018
 
 
   मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के पेंशनरों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी करते हुए उन्हें सातवें वेतनमान के आधार पर तय किए गए फार्मूले के अनुसार मूल वेतन में 2.57 के गुणाकर नई  पेंशन बेसिक निर्धारित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यही नहीं मुख्यमंत्री ने पेंशन राशि के अंतर के एरियर का भुगतान भी करने को कहा है।
   मुख्यमंत्री के इस आदेश से नीमच जिले के पेंशनर्स अत्यधिक खुश हैं म.प्र. पेंशनर संघ नीमच के जिला अध्यक्ष श्री एम.एम.जाधव ने कहा है, कि पेंशनर्स संघ द्वारा समय-समय पर ज्ञापन देकर एवं पिछले दिनों विधायक नीमच के माध्‍यम से पेंशनरों और वरिष्‍ठ नागरिकों की विभन्‍न मांगो के संबंध में मुख्‍यमंत्री जी को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया था। मुख्यमंत्री जी ने हमारी सभी मांगे एक ही दिन में पूरी कर दी है। उन्होंने कहा, कि अब तक लगता था, कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। सभी पेंशनर्स घबरा रहे थे, कि इस महंगाई के युग में कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। मुख्यमंत्री की सहृदयता से सभी  के चेहरे खिल गए हैं। उन्होंने कहा, कि जनवरी 2016 से एरियर का भुगतान का निर्णय करके मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से पेंशनरों का दिल जीत लिया है। श्री जाधव ने कहा, कि मुख्यमंत्री ने एक से बढ़कर एक कर्मचारी हितेषी निर्णय लिए हैं । हम उनका आभार व्यक्त करते है। पेंशनर्स संघ की जावद ईकाई के अध्‍यक्ष श्री फकीरचंद मालवीय ने कहा  मुख्यमंत्री ने सेवानिवृति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर के  भी एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों  को लाखों रुपए का फायदा हुआ। मुख्यमंत्री के निर्णय से हर कोई प्रसन्न है।
   इसी  तरह जीरन के पेंशनर्स  श्री खेमशंकर शर्मा, श्री नाथूलाल पंवार, एवं  नीमच के पेंशनर्स श्री के.के.कर्णिक कहते हैं कि कुछ देर जरूर हुई लेकिन सभी मांगे मान कर मुख्यमंत्री ने पेंशनरों के दिल में जगह बना ली है। श्री  नाथूलाल पंवार भी इस निर्णय से खुश हैं, और कहते हैं, कि अब उन्हें इतनी पेंशन मिलेगी जिससे वह न केवल अपना बल्कि अपने परिवार की मदद भी कर पाएंगे। पेंशनर श्री  आर.एस.पुरोहित भी इस निर्णय से अत्यधिक खुश हैं, और कहते हैं कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता में इस निर्णय ने चार चांद लगा दिए है।
 
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