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मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना एक जुलाई से होगी लागू
सरल बिजली बिल योजना में मजदूरों को हर माह देने होंगे केवल 200 रू.
अशोकनगर | 29-जून-2018
 
   प्रदेश सरकार ने 200 रूपए सरल बिजली बिल स्कीम एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिकों के मासिक बिलों के लिए सरल बिजली बिल स्कीम एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम आगामी 1 जुलाई से लागू हो रही है। मुख्यमंत्री बकाया बिल माफी स्कीम बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए भी है।
   शासन द्वारा जारी निर्देश में विद्युत कंपनियों से कहा गया है कि योजनाओं के हितग्राहियों की अतिरिक्त सुरक्षा निधियो के एरियर की बकाया राशि माफ करते हुए कोई नई सुरक्षा निधि नहीं ली जाए। नामांतरण की सरल प्रक्रिया अपनाई जाए, जिससे कि एक साथ एक ही घर में कनेक्शनधारी उपभोक्ता के सगे निकट संबंधी पंजीकृत श्रमिक के साथ निवास करने पर योजनाओं का लाभ मिल सके। विद्युत कंपनियों को दोनों योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिकों को 200 रूपए प्रतिमाह की दर से सरल बिजली बिल स्कीम का लाभ दिया जाएगा। आगामी 1 जुलाई से शुरू होने वाली योजना के बिल अगस्त  में देय होंगे।
क्या हैं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना
   योजना में पंजीकृत श्रमिकों एवं बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू संयोजनों में बिजली बिल की बकाया राशि को माफ किया जाएगा। योजना का प्रभाव जून 2018 तक की कुल बकाया राशि पर लागू होगा। योजना के पात्र उपभोक्ताओं के जुलाई के बिल जो माह अगस्त में आएंगे, से परिलक्षित होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम के तहत माफ की गई राशि (मूल एवं सरचार्ज) बिल में स्पष्ट रूप से दर्शाई जाएगी। योजना में जून तक उपभोक्ता द्वारा देय मूल बकाया राशि एवं सरचार्ज की संपूर्ण राशि माफ की जाएगी।
कौन हो सकता है योजना में शामिल
   संबल योजना में पंजीकृत श्रमिकों व बीपीएल उपभोक्ताओं में से वे उपभोक्ता भी सम्मिलित हो सकेंगे, जिन पर सामान्य विद्युत बिल की राशि बकाया है। जिन्होंने वितरण कंपनियों के विरूद्ध बकाया राशि के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया है तथा प्रकरण लंबित है अथवा विद्युत बिल की राशि बकाया होने से विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया गया हो। जिनके ऊपर विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया गया हो।
(84 days ago)
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