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नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 जुलाई 2018 शनिवार को
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दतिया | 12-जुलाई-2018
 
    मुख्य न्यायाधिपति म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर, मुख्य संरक्षक  म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में दिनांक 14 जुलाई 2018 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला एवं स़त्र न्यायाधीश दतिया श्रीमती सुनीता यादव के निर्देशन में दतिया जिले में भी जिला एवं तहसील स्तर पर समस्त न्यायालयों के समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह एवं समझौता के आधार पर करने हेतु दिनांक 14 जुलाई 2018 को जिला न्यायालय प्रांगण दतिया में तथा न्यायालय प्रांगण सेंवढ़ा/भाण्डेर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
    लोक अदालत में राजीनाम योग्य प्रकरण जैसे-दीवानी, फौजदारी, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशियेविल इन्स्ट्रूमेण्ट (परक्राम्य लिखित) एक्ट के अन्तर्गत चैक बाउंस प्रकरण, वैवाहिक मामले, ग्राम न्यायालय, भू-अर्जन, सर्विस मैटर्स आदि के लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का आपसी राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जावेगा। विद्युत अधिनियम के लम्बित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में प्रावधानित छूट का लाभ भी प्राप्त होगा।
1.  लोक अदालत में-विवादों का स्थाई निराकरण होता है। लोगों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय मिलता है।  2. लोक अदालत में आपसी समझाईश एवं सुलह के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। जिससे दोनों पक्षों में कटुताएं समाप्त होती है एवं भविष्य में सौहार्द्र एवं प्रेम कायम होकर संबंधों में सुधार होता है। 3. लोक अदालत में निराकृत प्रकरण में पक्षकार द्वारा जमा कराया गया न्याय शुल्क, पक्षकार को वापस मिलता है।
4. लोक अदालत में ऐसे प्रकरण भी रखे जा सकते हैं, जो न्यायालय में अभी लंबित नहीं है उन्हें प्रीलिटिगेशन के रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 5. लोक अदालत द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर कोई शुल्क देय नहीं होता।
6. लोक अदालत द्वारा निराकृत प्रकरण के आदेश/आवर्ड-वैधानिक स्वरूप के होते हैं इन्हें किसी न्यायालय में अपील/रिवीजन नहीं की जा सकती।
     जिला न्यायाधीश श्रीमती सुनीता यादव ने सभी पक्षकारों से अपील की है कि वे उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलो का अधिक से अधिक संख्या में आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर राजीनामें में निराकरण कराकर लोक अदालत का लाभ उठा सकते है। दिनांक 14 जुलाई 2018 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु 14 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
श्रमिक कार्ड या पंजीयन नंबर होना है जरूरी
    बिजली उपभोक्ताओं को संबल योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक कार्ड या फिर असंगठित श्रमिक के तौर पर नगर निगम में पंजीयन कराना जरूरी है। इसके बगैर न तो उनके प्रकरण वापस लिए जाएंगे न ही उन पर बकाया राशि माफ की जाएगी।
धारा 135
    वे लोग जो सीधे कटिया डालकर या मीटर को बायपास करके विद्युत लाईन से बिजली ले लेते है ऐसे लोगों पर धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाता है। अब तक ऐसे मामलों में एक साल की डबल बिलिंग और 1 हजार प्रति एचपी का जुर्माना लगाया जाता था। अगर बिजली चोरी करते वक्त लोड़ 10 एचपी मिला तो 10 हजार रूपए जुर्माना चुकाना होता था।
धारा 138
    वे उपभोक्ता जिन पर बकाया राशि अधिक हो जाने पर उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाता था। इसके बाद ये लोग दोबारा से कनेक्शन अवैध रूप से जोड़ लेते थे। ऐसे उपभोक्ताओं पर धारा 138 के तहत प्रकरण दर्ज कराते थे। इनके खिलाफ जुर्माना नहीं लगता था। बकाया राशि चुकाते ही केस समाप्त हो जाता था।
    जो लोग 14 जुलाई 2018 को प्रमाणपत्र लेकर उपस्थित नहीं होंगे उनका प्रकरण जैसा का जैसा आगे चलेगा। अतः आपको यह सूचित किया जाता है कि 14 जुलाई 2018 को प्रातः 10:00 बजे जिला न्यायालय दतिया के खण्डपीठ क्रमांक 04 के पीठासीन अधिकारी श्री हितेन्द्र द्विवेदी, प्रथम अपर जिला जज दतिया के समक्ष उपस्थित हो जिससे आपके प़क्ष में कार्यवाही की जा सके।
(3 days ago)
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