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स्थानीय स्तर पर प्रसारित होने वाले टीव्ही चैनल की जानकारी जिला एमसीएमसी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाये
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सागर | 08-नवम्बर-2018
 
   
    इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित अन्य मीडिया में राजनीतिक प्रचार पर निगरानी और प्रमाणन के उद्देश्य से मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। यह समिति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर प्रसारित होने वाली सामग्री को प्रमाणित व निगरानी करेगी। प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया पेड न्यूज के बारे में कहता है कि ऐसा समाचार या विश्लेषण जो प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पैसे देकर या वस्तु देकर छपवाया गया हो, पेड न्यूज माना जाएगा। एमसीएमसी की बैठक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
जिला स्तरीय एमसीएमसी और इसके कार्य
    जिला स्तरीय एमसीएमसी पेड न्यूज की शिकायतों/मुद्दों की जांच करेगी। समिति समस्त मीडिया यानि प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल नेटवर्क आदि को बारीकी से परखेगी। पेड न्यूज के संदिग्ध प्रकरणों में समिति उम्मीदवारों को नोटिस जारी करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करेगी।
       मीडिया की निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के प्रमाणन के लिए कलेक्ट्रेट परिसर सागर में स्थानीय एनआईसी कक्ष स्थापित किया गया है। यहां इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट व सोषल मीडिया पर निगरानी के लिए शासकीय सेवकों की बारी-बारी से ड्यूटी लगाई गई है। एमसीएमसी समिति पेड न्यूज पाए जाने पर 96 घंटे के भीतर संबंधित दल या उम्मीदवार को निर्वाचन व्यय जोड़ने के लिए आरओ के माध्यम से नोटिस जारी करेगा। यदि दल या उम्मीदवार सहमत नहीं है, तो राज्य स्तरीय एमसीएमसी समिति को 48 घंटे के भीतर अपील कर सकता है। 48 घंटे में यदि जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो एमसीएमसी समिति का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
       निर्वाचन के दौरान कोई भी ऐसी राजनीतिक सामग्री, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित होती है उसका प्रमाणन आवश्यक है। लोकल केबल ऑपरेटर्स भी इस बात का ध्यान रखे कि जो सामग्री प्रसारित की जा रही है वह प्रमाणित है या नहीं। प्रमाणन के लिए संबंधित दल या उम्मीदवार समिति को दो प्रति में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा। आवेदन के साथ प्रसारित की जाने वाली सामग्री सीडी में प्रदान करेगा। समिति उचित पाए जाने पर प्रमाणित कर आवेदन स्वीकार करते हुए प्रमाणन पत्र प्रदान करेगी। समिति पेड न्यूज के प्रकरण पाए जाने पर डीएवीपी और डीपीआर दरों से पेड न्यूज सामग्री का मूल्य निर्धारण कर रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से व्यय में षामिल कराने के लिए एक नोटिस भेजेगी।
    लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्वाचन पेम्पलेट, पोस्टर, बैनर आदि का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा करवाएगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं उसके प्रकाशन का नाम व पता न लिखा हो। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पेम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या कराएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हे व्यक्तिगत रूप से जानते हो, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए तथा जब तक कि दस्तावेजों के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए।
ई-पेपर के विज्ञापन का भी कराना होगा प्री-प्रमाणीकरण
    भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ई-पेपर पर दिए जाने वाले राजनैतिक विज्ञापन का भी प्री-सर्टिफिकेशन संबंधित राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार को करवाना जरूरी होगा। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार भी स्वयं का ब्लॉग, वेबसाइट अथवा सोशल मीडिया एकाउण्ट पर इस तरह की सामग्री चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पोस्ट या अपलोड करता है तो उसे राजनैतिक विज्ञापन नहीं माना जाएगा। इसके लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी से प्री-सर्टिफिकेशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी।          
(13 days ago)
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