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राजस्‍व प्रकरणों को तत्‍परता से निराकृत करें- कलेक्‍टर
राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न
अशोकनगर | 12-जनवरी-2019
 
   
  
     राजस्व प्रकरणों का तत्‍परता के साथ निराकरण समय सीमा में करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आमजन के राजस्‍व संबंधी कार्य सरलता एवं आसानी से हो यह सुनिश्चित किया जाए। इस आशय के निर्देश कलेक्टर डॉ. मंजू शर्मा द्वारा शनिवार को कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक के दौरान दिए। बैठक में अपर कलेक्‍टर डॉ अनुज रोहतगी, अपर कलेक्‍टर श्री भूपेन्‍द्र गोयल, समस्त एस.डी.एम.,तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
    बैठक में कलेक्टर डॉ. मंजू शर्मा ने निर्देश दिए कि राजस्व अधिकारी अपने दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन करे और आमजन को बेहतर सेवाएं दें। साथ ही राजस्‍व कार्यो को प्राथमिकता के साथ पूर्ण जिम्‍मेदारी से करना सुनिश्चित करें।
राजस्व लोक अदालत का आयोजन 16 फरवरी को
    बैठक में कलेक्‍टर डॉ.मंजू शर्मा ने बताया कि जिले के नागरिकों को राजस्व न्यायालयों के माध्यम से सुगम, सुलभ एवं त्वरित न्याय प्राप्त हो सके, जिले की राजस्व न्यायालयों में 16 फरवरी को राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। राजस्व लोक अदालत के लिए प्रकरणों का चिन्हांकन एवं आरसीएमएस में पंजीकरण 15 जनवरी तक किया जाएगा। प्रकरणों में आदेश के पूर्व तक की समस्त कार्यवाहियां नोटिस, सुनवाई, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन आदि की नियत तिधि 10 फरवरी निर्धारित की गई है। राजस्व लोक अदालत का आयोजन एवं प्रकरणों में अंतिम आदेश 16 फरवरी को जारी होगा तथा राजस्व लोक अदालत में पारित आदेशों का पालन एवं रिकार्ड अपडेशन 28 फरवरी 2019 तक किया जाएगा। उन्‍होंने राजस्‍व लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्‍होंने निर्देश दिए कि राजस्‍व लोक अदालत में राजस्‍व संबंधी प्रकरणों का अधिक से अधिक निराकरण किया जाए।
    बैठक में कलेक्‍टर डॉ.मंजू शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया कि जिले में राजस्‍व वसूली कार्य में तेजी लाई जाए। उन्‍होंने डायवर्सन, भू-वाटक, अर्थदण्‍ड तथा बैंक आर.आर.सी वसूली की तहसीलवार समीक्षा की। उन्‍होंने आपराधिक प्रकरणों 107, 116,109,110 तथा 250 के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि इन प्रकरण का शत् प्रतिशत निराकरण किया जाए।
      बैठक में आर.सी.एम.एस. में दर्ज प्रकरणों की स्थिति, भू -राजस्व वसूली, पंचायत उपकर, शाला उपकर, अर्थदण्ड की वसूली, नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, पुराने राजस्व प्रकरण, अतिक्रमण, भू-वाटक, नक्‍शे, नकलों का प्रदाय, जाति प्रमाण पत्रों की स्थिति, भू अधिकारों के पट्टों का वितरण, बटाकंन तरमीम की समीक्षा कर आवश्‍यक निर्देश दिए गये।
(164 days ago)
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