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गुना जिले के शस्‍त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए महत्‍वपूर्ण सूचना
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गुना | 12-फरवरी-2019
 
   
    गुना जिले के समस्‍त अनुज्ञप्तिधारियों से कहा गया है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा सभी प्रकार के शस्‍त्र लाइसेंस की जानकारी कंप्‍यूटर के माध्‍यम से भरने एवं मॉनीटर करने लिए एन.डी.ए.एल.-ए.एल.आई.एस सॉफ्टवेयर बनाया गया है। जिसके माध्‍यम से सभी शस्‍त्र लाईसेंस के लिए एक यूनिक यूआईएन क्रमांक जारी करने का कार्य किया जा रहा है। एन.डी.ए.एल. सॉफ्टवेयर के माध्‍यम से सभी शस्‍त्र लाईसेंस धारकों को एक यूनिक यू.आई.एन. क्रमाक जारी करने की अंतिम तिथि बढाकर 31 मार्च 2019 कर दी गई है। ऐसे शस्‍त्र लाईसेंस धारक जिनके पास 31 मार्च 2019 के बाद यूनिक यू.आई.एन. क्रमांक नहीं होगा उनका शस्‍त्र लाईसेंस रद्द हो जाएगा।
    इस आशय की जानकारी में अतिरिक्‍त जिला दण्‍डाधिकारी श्री ए.के. चांदिल ने बताया कि अनुज्ञप्तिधारियों का डाटाबेस को तैयार करने हेतु चार प्रकार के विहित प्रपत्र तैयार किए गए हैं, जिसे सभी थानों/ अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय/ अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/ पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं जिला दण्‍डाधिकारी के कार्यालय से प्राप्‍त किया जा सकता है। यह प्रपत्र जिला के वेबसाईट WWW.guna.nic.in पर भी उपलब्‍ध है।
    उन्‍होंने बताया कि फार्म क्रमांक-1 जिला गुना से शस्‍त्र अनुज्ञपित प्राप्‍त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए है। फार्म नंबर-2 जिला गुना के बाहर के शस्‍त्र अनु‍ज्ञप्ति प्राप्‍त अनुज्ञप्तिधारी जो गुना के ओ.डी. पंजी में पंजीकृत हैं, के लिए है। फार्म नंबर-3 स्‍पोटिंग वेपन के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्‍त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए है तथा फार्म-4 संस्‍थान के नाम से अनुज्ञप्ति प्राप्‍त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए है।
    उन्‍होंने कहा है कि गुना जिले के समस्‍त अनुज्ञप्तिधारियों को सभी सूचनाएं विहित प्रपत्र में पूर्ण एवं शुद्ध रूप से 15 मार्च 2019 तक निश्चित रूप से भरकर जिला शस्‍त्र शाखा गुना में जमा की जाना है एवं पावती रसीद प्राप्‍त कर लेना है। विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएं फैक्‍स/ ई-मेल/ डाक से स्‍वीकार्य नहीं होगी बल्कि अनुज्ञप्तिधारी अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि से व्‍यक्तिगत रूप में ही प्राप्‍त की जाएगी। विहित प्रपत्र के साथ शस्‍त्र अनुज्ञप्ति की छायाप्रति एवं अनु‍ज्ञप्तिधारी का एक अद्यतन पासपोर्ट साईज फोटो भी संलग्‍न करना होगा। निर्धारित तिथि तक प्रपत्र नहीं भरने वाले अनुज्ञप्तिधारियों का डाटाबेस तैयार नहीं हो सकेगा और उनकी अनु‍ज्ञप्ति 31 मार्च 2019 से अवैध हो जाएगी जिसके लिए वे पूर्णत: जिम्‍मेदार होंगे।
(4 days ago)
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