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अनुसूचित जाति, जनजाति के पीड़ितो को त्वरित सहायता मुहैया कराना सुनिश्चित करें - आयुक्त चम्बल संभाग डॉ. अग्रवाल
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मुरैना | 12-फरवरी-2019
 
 
    अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 व आकस्किता नियम 1995 के तहत पंजीबद्ध अपराधों का निराकरण त्वरित गति से हो। डीईओ ट्रायवल और पुलिस अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें, कि पीड़ितो को सहायता देने में किसी भी तरह का विलम्ब न हो। अधिक से अधिक अपराधियों को सजा मिले। इसके लिये भी एनेलेन्ससिस किया जाये। यह निर्देश चम्बल संभाग के कमिश्नर डॉ. एमके अग्रवाल ने चम्बल भवन में मंगलवार को अत्याचार निवारण अधिनियम की संभाग स्तरीय त्रैमासिक बैठक में  दिये। बैठक में आईजी चम्बल रेंज श्री योगेश देशमुख, डीआईजी चम्बल रेंज श्री अशोक गोयल, कलेक्टर मुरैना श्रीमती प्रियंका दास, पुलिस अधीक्षक मुरैना श्री रियाज इकबाल, पुलिस अधीक्षक भिण्ड श्री रूडोल्फ अलवारेश, एसएसपी श्री केके मोर्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की संभागीय उपायुक्त श्रीमती ऊषा अजय सिंह, भिण्ड डीईओ ट्रायवल श्री संजय गुप्ता, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
    चम्बल संभाग के कमिश्नर डॉ. एमके अग्रवाल ने राहत राशि की समीक्षा करते हुये कहा कि श्योपुर जिले में कुल 68 प्रकरणों में से 64 प्रकरणों में 1 करोड़ 574 लाख रूपये स्वीकृत किये जाने थे, लेकिन राशि का बहुत कम 97 लाख 85 हजार रूपये ही वितरित हुये। इसके पर डीईओ श्योपुर से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिये है।
    आयुक्त चम्बल संभाग डॉ. अग्रवाल ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रकरणों में शासन पीड़ित पक्ष को राशि देना चाहता है फिर बिना बजह बिलम्ब नहीं करना चाहिए। उन्होनें कहा कि अगली मीटिंग से पत्रक में एक कालम बजट का भी बनाया जाये। जिसमें यह सुनिश्चित किया जाये कि कितना बजट प्राप्त हुआ और कितना बजट व्यय किया। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि अगली बैठक में डीईओ ट्रायवल यह भी पत्रक साथ में लायेंगे कि पिछले सत्र में उन्हे शासन द्वारा कितना बजट प्राप्त हुआ। उन्होेनें कहा कि गवाह देने के लिये आने वाले लोगों को भत्ता एवं एक दिवस की मजदूरी का भी भुगतान तत्काल किया जाये। इसी प्रकार मृतक परिजनों के परिवारों को नौकरी अथवा अन्य व्यवस्था से जोड़ने के आर्थिक मदद मुहैया कराई जाये।
    आईजी श्री योगेश देशमुख ने कहा कि हत्या के प्रकरण भिण्ड और श्योपुर में लम्बित है। इनकी जांच एवं निराकरण 10 दिवस के अन्दर करें।
    अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संभागीय उपायुक्त श्रीमती ऊषा अजय सिंह ने कहा कि चम्बल संभाग के तीनों जिलों में 370 प्रकरणों में 6 करोड़ 98 लाख 69 हजार रूपये स्वीकृत कर अभी तक 97 लाख 85 हजार रूपये वितरित किये गये है।
 
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