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जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 144 लागू
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धार | 11-मार्च-2019
 
   कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सिंह ने जिले में लोकसभा निर्वाचन-2019 स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्‍न एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए सम्पूर्ण धार जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। यह आदेश 10 मार्च से 27 मई 2019 तक प्रभावशील रहेगा।
   श्री सिंह ने बताया कि इस आदेश के तहत धार जिले की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति, समूह या राजनैतिक, गैर राजनैतिक दल या अन्य व्यक्ति आमसभा, जुलुस या प्रदर्शन, लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नही करेगे तथा किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन या घेराव नही करेगे और न ही जुलूस, आमसभा, धरणा या अन्य कार्यक्रम में यातायात अवरूद्ध नही करेंगे।
   इसी प्रकार लाउडस्पीकर पर उत्तेजक एवं भड़काऊ भाषण बाजी नही की जाएगी, सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के अन्तर्गत ही नियत स्थल पर निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाएगा। आमसभा या जुलुस या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए दी गई अनुमति के अनुसार ही निर्धारित स्थल व नियत समय सीमा में आयोजित किए जाएगे एवं जुलुसों का मार्ग समक्ष अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार ही होगा। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आग्नेय शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर विचरण नही करेंगा और सभी अस्त्र-शस्त्र धारक के द्वारा मकान की चारदीवारी के अन्दर ही रखे जाऐंगे और आवश्यक आदेश प्रसारित होने पर शस्त्र संबंधित पुलिस थाने में जमा करावें जाऐंगे। निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र जैसे फरसा, बल्लम, तलवार, भाला, चाकू, छूरा, कुल्हाडी, बरछी, त्रिशूल, लाठी इत्यादि लेकर नही निकलेगा न ही उपयोग एवं प्रदर्शन करेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर फटाका एवं अन्य विस्फोटक सामग्री ज्वलनशील पदार्थ मशाल आदि का भण्डारण, उपयोग एवं प्रदर्शन नही करेगा।
जिले की सीमा में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति संबंधित थाने में मुसाफिर की सूचना देगा। होटल, लॉज, सराय के मालिक/प्रबंधक उनके यहॉ ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देगे। मकान मालिक उनके सभी किरायदारों की सम्पूर्ण जानकारी संबंधित थानों में देगे।
   उक्त आदेश वर्दीधारक पुलिस, सशस्त्रबल, सेना (मिलिट्री) तथा वर्दीधारी अर्द्धसैनिक बल कानून व्यवस्था के लिए नियुक्त पदाधिकारियों पर लागू नही होगा। यह आदेश 10 मार्च 2019 से 27 मई 2019 तक प्रभावशील रहेगा।
(74 days ago)
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