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लोक अदालत में सुलह-समझौते से होते है फैसले और दोनों पक्षों की होती है जीत
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इन्दौर | 10-अप्रैल-2019
 
   
      जनता को सस्ता-शीघ्र-सुलभ न्याय दिलाने हेतु 1986 में लोक अदालत अवधारणा का देश में अभ्युदय हुआ। इस योजना से देश के लाखों फरियादियों को लाभ हुआ। यह योजना अपनी उपादेयता के कारण निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री एस.सी. शर्मा के निर्देशन में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में  आगामी 13 जुलाई,2019  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
      इस राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा-138 के अंतर्गत प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण (अशमनीय मामलों को छोड़कर), सेवा निवृत्ति संबंधी मामले, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी  प्रावधान है।
      प्रिंसिपल रजिस्ट्रार श्री अनिल वर्मा ने समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागण से अनुरोध किया है कि उपरोक्तानुसार उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, संबंधित सेक्शन एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से संपर्क कर सकते है एवं अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन या सूचना दे सकते हैं।
(70 days ago)
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