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डीडीओ की गलती से कर्मचारियों का वेतन नहीं रूके
कलेक्टर ने समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को दिए निर्देश
खरगौन | 11-अप्रैल-2019
 
    सातवें वेतनमान के एरियर की दूसरी किश्‍त प्राप्त करने से पहले सभी शासकीय सेवकों की सेवा पुस्तिकाओं का सत्यापन और वेतन निर्धारण किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए जिला पेंशन कार्यालय द्वारा 8 अप्रैल से शिविर लगाकर सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में जिला पेंशन अधिकारी श्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि ऐसे कई आहरण एवं संवितरण अधिकारी है, जिनके पास अमला भी अधिक संख्या में है, उनकी सेवा पुस्तिका का सत्यापन कार्य रूका हुआ है। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने बड़े विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एक भी कर्मचारी का वेतन सेवा पुस्तिका के सत्यापन व वेतन निर्धारण नहीं होने के कारण रूका है, तो संबंधित विभाग प्रमुख का वेतन रोका जाएगा। यह कर्मचारी कल्याण का मामला है, डीडीओ ध्यान रखे। कार्य को प्राथमिकता देते हुए करें।  
अभी भी 5 हजार से अधिक कर्मचारियों का वेतन निर्धारण होना शेष
   जिला पेंशन अधिकारी श्री शर्मा ने बताया कि शिविर के दौरान अब तक कुल 456 शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण के प्रकरणों की जांच की गई है, जिसमें से 243 प्रकरणों में वेतन निर्धारण अनुमोदित किया गया है। विभिन्न विभागों के 124 आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कुल 11433 में से अब तक केवल 5868 शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण ही अनुमोदित हुए है। जबकि अभी भी 5565 शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण का अनुमोदन करना शेष है।  
(100 days ago)
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