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जिला न्यायाधीश ने सिविल कोर्ट चांचौडा, राघौगढ़ एवं आरोन का किया दौरा
मध्यस्थता केन्द्रों का निरीक्षण, नेशनल लोक अदालत, वैकल्पिक विवाद समाधान के संबंध में की चर्चा
गुना | 15-अप्रैल-2019
 
  
   जिला न्यायाधीश श्री राजेश कुमार कोष्टा ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री ए.के.मिश्र, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री हर्षसिंह बहरावत, जिला रजिस्ट्रार श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया के साथ सिविल कोर्ट चांचौडा, राघौगढ़ एवं आरोन का दौरा कर तीनों सिविल कोर्ट में निर्माणाधीन मध्यथता केन्द्रों का निरीक्षण किया तथा 13 जुलाई 2019 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण के संबंध में न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके साथ ही जिला न्यायाधीश द्वारा न्यायालय से वाहर मामले के वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीके लोक अदालत, मध्यस्थता, सुलह, समझौता आदि के संबंध में न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं से चर्चा की तथा नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने व मध्यस्थता केन्द्रों की प्रगति बड़ाने का आव्हान भी किया। चांचौडा में जिला न्यायाधीश द्वारा नवीन न्यायालय भवन व न्यायाधीश आवास के लिए उपलब्ध कराई गई भूमि का भी मौका मुआयना किया। उक्त भ्रमण कार्यक्रम के दौरान चांचौडा में न्यायाधीश श्री परमानन्द चौहान, सुश्री नेहा प्रधान, श्री रामअचल पाल, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दीपक शर्मा, कोर्ट मैनेजेर श्री अमनप्रीत वग्गा, राघौगढ़ में न्यायाधीश श्री स्वयं प्रकाश दुबे व श्री राकेश कुमार जाटव तथा आरोन में न्यायाधीश श्रीमति शिखा अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।
13 जुलाई 2019 को आयोजित होगी
वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत
   कार्यपालक अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार इस वर्ष की आगामी/दूसरी नेशनल लोक अदालत 13 जुलाई 2019 को जिला स्तर पर एवं तालुका न्यायालय-चांचौड़ा/राघौगढ़/आरोन में आयोजित की जा रही है। उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकबरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी.(मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी मामले तथा बैंक रिकवरी, 138 एनआईएक्ट, जलकर एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हेतु रखा जाना है।                                             
 
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