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300 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों वाले विभाग प्रमुखों का वेतन नही हो सकेगा आहरित
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अनुपपुर | 27-मई-2019
 
 
    समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर चन्द्रमोहन ठाकुर ने सीएम हेल्पलाईन में लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान आपने राजस्व विभाग एवं पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग में 300 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों पर कठोर नाराजगी व्यक्त करते हुये संबधित अधिकारियो के आगामी वेतन आहरण पर रोक लगाने के आदेश दिये। आपने कहा अगर एक सप्ताह के भीतर स्थितियों में सुधार नही हुआ तो संबधितों की वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की जायेगी।
    बैठक में अंकसूची उपलब्ध न करवाने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुये कलेक्टर ने उच्च शिक्षा विभाग को त्वरित कार्यवाही कर ऐसी शिकायतों का अविलम्ब निराकरण करने के आदेश दिये। शौचालयों का भुगतान न होने संबधी शिकायत पर आपने सीएमओ बिजुरी से पूछताछ की एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये कहा। इस दौरान विद्युत विभाग के सहायक यंत्री द्वारा बताया गया कि हर सप्ताह सौ लंबित शिकायतो के निराकरण करने की योजना तैयार की गई है। कलेक्टर ने विभाग द्वारा विगत सप्ताह की गई कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करते हुये निराकरण प्रक्रिया को और गति प्रदान करने के निर्देष दिये। इसके अतिरिक्त अन्य विभाग  जहां सौ दिवस से अधिक समय से शिकायते लंबित है उनमें कार्यवाही कर निराकरण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा बिना विचारण प्रकरणों का अग्रेषित होना अस्वीकार्य है। ऐसे सभी प्रकरणों को चिन्हित कर उपयुक्त स्तर पर कार्यवाही करवाना संबधित जिला स्तरीय अधिकारी की जिम्मेदारी है। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट किया निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता हटा दी गई है। अतः सभी निर्माण विभाग ऐसे समस्त कार्य जिनकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी उन्हें तत्काल प्रांरभ कराये तथा जनहित के ऐसे कार्य जिनके लिये एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिये गये थे उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में अविलंब प्रस्तुत करे ताकि तत्संबंध मे स्वीकृति प्राप्त की जा सके। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरोधन सिंह अपर कलेक्टर बीएल कोचले समेत विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

 
(23 days ago)
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