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शासकीय/अशासकीय कार्यालयों में महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधा हेतु दिशा निर्देश
सुरक्षित कार्यस्थल एवं जेण्डर सेन्सेटाइजेशन पर कार्यशाला का आयोजन
विदिशा | 27-मई-2019
 
    कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से किया गया था। कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में हुई उक्त कार्यशाला में महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए मुहैया कराई जाने वाली बुनियादी सुविधाओं पर संभागायुक्त द्वारा दिए गए निर्देशो के अनुपालन में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।
    कलेक्टर श्री सिंह ने जिले में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए बुनियादी सुविधाएं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के संबंध में दिशा निर्देशयुक्त पत्र सभी कार्यालय प्रमुखों को महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से जारी किया गया है। कार्यशाला में जो-जो प्रपत्र प्रदाय किए गए है उनमें उल्लेखित जानकारियां अंकित कर समय सीमा में जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।  
    महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बृजेश शिवहरे ने बताया कि कलेक्टर श्री सिंह के द्वारा महिलाओं हेतु बुनियादी व्यवस्थाओं की निगरानी एवं निरीक्षण के लिए जिला स्तर पर डिप्टी कलेक्टर श्रीमती आरती यादव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। गठित समिति नियमित रूप से कार्यालयों का निरीक्षण कर महिलाओं के लिए मुहैया कराई जानी वाली बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति जारी गाइड लाइन के अनुरूप हो रही है कि नही का जायजा लेकर निरीक्षण प्रतिवेदन कलेक्टर को उपलब्ध कराएंगे।
    प्रत्येक कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए जो बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु पत्र प्रेषित किए गए है उनमें शौचालय की व्यवस्था पृथक से, संतान पालन अवकाश बिना किसी उचित कारण के रोका ना जाएं तथा महिलाओं के लिए कक्ष, कार्नर, रेस्टरूम निर्धारित किए जाएं ताकि महिलाओं की प्रायवेसी हेतु आवश्यक सुविधाएं जैसे इमरजेसी किट आदि उपलब्ध हो। गर्भवती महिला कर्मचारी या उसका छोटा बच्चा हो तो शिशुओं के लिए कार्यालय में सुविधाजनक अनुसार सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाएं।
    ऐसे कार्यालय जहां दस से अधिक महिला कर्मचारी कार्यरत है वहां आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है यदि समिति गठित नही है तो तत्काल कार्य स्थल पर लैगिंग उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत समिति का गठन किया जाए। प्रत्येक कार्यालय में आईसीसी के प्रावधानो के तहत सदस्य, अध्यक्ष का नाम तथा महिला हेल्पलाइन नम्बर बोर्ड पर चस्पा किए जाएं। प्रत्येक कार्यालय में सुझाव, शिकायत पेटी अनिवार्य रूप से हो। प्रत्येक कार्यालय में महिला कर्मचारी को दी जाने वाली सुविधाओं को प्रदर्शित किया जाए। सुरक्षित कार्यस्थल के संबंध में कार्यालय प्रमुखों एवं कार्यरत महिलाओं की त्रैमासिक कार्यशाला, गोष्ठी का आयोजन कर सुझावों को अमल किया जाए इत्यादि शामिल है।
(23 days ago)
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