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विकास खण्ड गोहद के नगरीय निकाय क्षेत्र के जल अभावग्रस्त घोषित
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भिण्ड | 01-जून-2019
 
 
   कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री छोटेसिंह द्वारा भिण्ड जिले के विकास खण्ड गोहद में कृषि/व्यावसायिक कार्य हेतु भू-जल स्त्रोतों का अतिदोहन होने से पेयजल स्त्रोंतो/नलकूपो का जल स्तर तेजी से गिर रहा है। गिरते भू-जल स्तर के कारण जिले के विकास खण्ड गोहद के नगरीय क्षेत्र में मध्यप्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 के तहत पेयजल से भिन्न अन्य प्रयोजन के लिए नवीन निजी नलकूपो के खनन पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। कलेक्टर द्वारा स्थिति का परीक्षण किए जाने पर यह परिलक्षित हुआ है कि यदि जिले के विकास खण्ड गोहद के नगरीय क्षेत्र में प्रतिबंध नहीं लगाया तो ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट उत्पन्न होने की संभावना है। जिला दण्डाधिकारी ने मध्यप्रदेश पेयज परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधन अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा-3 के अंतर्गत भिण्ड जिले के विकास खण्ड गोहद के नगरीय क्षेत्रो में जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। भिण्ड जिले के विकास खण्ड गोहद के नगरीय क्षेत्र में निरंतर भू- जल की गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम 6 (1) के अन्तर्गत विकास खण्ड गोहद के नगरीय क्षेत्र में अशासकीय एवं निजी नलकूप खनन करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
   भिण्ड जिले के विकास खण्ड गोहद के नगरीय क्षेत्र की सीमा में नलकूप/बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति के बिना प्रवेश (सार्वजनिक सडको से गुजरने वाली मशीनो को छोडकर) बिना अनुमति के कोई नया नलकूप खनन करेगी। प्रत्येक राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मशीनो जो अवैध रूप में जिले में प्रतिबंधित स्थानो पर प्रवेश अथवा नलकूप खनन/ बोरिंग मशीनों जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश अथवा नलकूप खनन/बोरिंग का प्रयास कर रही मशीनों को जप्त कर, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार होगा।
   अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद को क्षेत्रान्तर्गत इस निमित अपरिहार्य प्रकरणों के लिए व अन्य प्रयोजनों हेतु उचित जांच के प्रश्चात अनुज्ञा देने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। इस अधिसूचना का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा-9 के अनुसार दो वर्ष तक के लिए कारावास या दो हजार रूपए तक का जुर्माना या दोनो से दण्डित करने का प्रावधान हैं उपरोक्त आदेश शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले नलकूप उत्खनन पर लागू नहीं होगा तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्य योजनान्तर्गत नलकूप खनन का कार्य कराया जा सकेगा। इस हेतु उपरोक्तानुसार अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं होगा। नवीन खनित निजी नलकूप एवं अन्य विद्यमान निजी जलस्त्रोतो का आवश्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत अधिग्रहण किया जा सकेगा।
 
(23 days ago)
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