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मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अन्तर्गत विकल्प  प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 निर्धारित
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भिण्ड | 12-जून-2019
 
   
    मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण संबंधी संशोधित/नवीन विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि वित विभाग द्वारा   31 जुलाई 2019 निर्धारित की गई है।
    कोषालय अधिकारी श्री अमित कुमार वर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण संबंधी जारी निर्देशों मे विकल्प प्रस्तुत करने की समय सीमा एक माह निर्धारित की गई थी। और शासकीय सेवक द्वारा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होना निर्धारित था। जिसको वित्त विभाग द्वारा व्यावहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते  हुये  31 मार्च 2018 तक बढाते हुए विकल्प प्रस्तुत करने के अवसर दिये गए थे। शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय शासकीय सेवकों द्वारा उर्पयुक्त  विकल्प तत्समय नही दिया जा सकने अथवा दिए गए विकल्प के अनुसार आई. एफ एम. आई एस मॉड्यूल में प्रविष्टी में त्रुटि हो जाने के परिणाम स्वरूप शासकीय सेवक को वेतन में निरन्तर दीर्घकालिक हानि की स्थिति बनी है। शासन द्वारा साहनुभूति पूर्वक विचार करते हुए निर्णय लिया गया है कि अब  शासकीय सेवक  पूर्व में दिए विकल्प को संशोधित/नवीन  विकल्प 31 जुलाई 2019 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।  पदोन्नत/समयमान प्राप्त करने वाले शासकीय सेवको को पदोन्नत/समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण के मामलों में पदोन्नति/समयमान वेतनमान प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। पुनरीक्षित विकल्प आॅनलाइन ही स्वीकार किए जाऐगें।
(5 days ago)
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