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प्रभारी मंत्री श्री पांसे ने प्रेस वार्ता में बताई प्रदेश सरकार की 6 माह की उपलब्धियां
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छिन्दवाड़ा | 17-जून-2019
 
 
    प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री सुखदेव पांसे ने आज छिन्दवाड़ा में मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा गत 6 माह में किये गये जनहितैषी कार्यो व हासिल की गई उपलब्धियों की जानकारी पत्रकारों को दी। इस प्रेस वार्ता में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के सभी पत्रकार उपस्थित थे।
      प्रभारी मंत्री श्री पांसे ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने शपथ ग्रहण करने के 2 घंटे के अंदर किसानों की कर्ज माफी के महत्वपूर्ण निर्णय पर हस्ताक्षर किये तथा विगत 6 माह में जय किसान फसल ऋण माफी योजना में 48.89 लाख ऋण खाता धारकों में 32.64 लाख रूपये चालू और 15.94 लाख एन.पी.ए./कालातीत ऋण खातों में से मई 2019 तक 9.72 लाख पी.ए.खाते व 10.25 लाख एन.पी.ए. खातों के ऋण माफ किये गये। जय किसान समृध्दि योजना में प्रदेश सरकार द्वारा 2 हजार रूपये प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं खरीद रही है, जबकि केन्द्र सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 1840 रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है और प्रदेश सरकार द्वारा 160 रूपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रहे है। यह लाभ उपार्जन कराने वाले और मंडी समिति में विक्रय करने वाले 18 लाख किसानों को मिलेगा जिसमें 1550 करोड़ रूपये की राशि लाभान्वित किसानों के बैंक खातें में जमा की जायेगी। इस योजना में रबी वर्ष 2019 में 2 लाख 88 हजार 788 किसानों द्वारा 20.71 लाख मैट्रिक टन गेहूं का मंडी समिति में विक्रय किया गया। मुख्यमंत्री जीवन कृषक योजना के अंतर्गत 299 हितग्राहियों को 9.40 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई है तथा फ्लैट भावांतर भुगतान योजना में मक्का फसल के लिये 2 लाख 60 हजार 735 किसानों के बैंक खातों में 514.40 करोड़ रूपये की राशि जमा की गई है। मुख्यमंत्री कृषक प्याज प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक लाख 3 हजार 500 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया जिसमें से 14 जून तक 24 हजार 346 किसानों द्वारा 2.32 लाख मैट्रिक टन प्याज का मंडी में विक्रय किया गया।
      प्रभारी मंत्री श्री पांसे ने बताया कि इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 62 लाख हितग्राहियों को 2116 करोड़ रूपये की वार्षिक सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जबकि इंदिरा किसान ज्योति के अंतर्गत सरकार के वचन पत्र के मुताबिक अप्रैल 2019 से प्रदेश में 10 हॉर्स पॉवर तक के कृषि पम्पों का बिल आधा किया गया है जिससे 18 लाख हितग्राही लाभान्वित हो रहे है। इस वर्ष जनवरी से मई माह के बीच 2921 करोड़ यूनिट बिजली का प्रदाय हुआ है जो पिछले साल की तुलना में 378 करोड़ यूनिट अर्थात 13 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना की अनुदान राशि 28 हजार रूपये से बढ़ाकर 51 हजार रूपये की गई है तथा दिव्यांग महिला तथा सामान्य पुरूष के बीच विवाह को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाकर 2 लाख रूपये किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है तथा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से दुर्बल नागरिकों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना में युवाओं को 100 दिन के रोजगार की गारंटी और हर महिने 4 हजार रूपये स्टाइपेंड एवं कौशल विकास का प्रशिक्षण मिलना प्रारंभ हो गया है जिससे प्रदेश के 6.50 लाख युवा लाभान्वित हो रहे है। इस योजना में 3 लाख 93 हजार 168 युवाओं का पंजीयन किया गया है जिसमें से 59 हजार 946 युवाओं को ऑन बोर्ड करने के साथ ही 17 हजार 152 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा 4 हजार 127 युवाओं को बैंक के माध्यम से 142.25 लाख रूपये स्टाइपेंड का भुगतान किया गया है। लगभग 6 हजार महिलायें राज मिस्त्री का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है।
      प्रभारी मंत्री श्री पांसे ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 602 करोड़ रूपये की लागत से 1300 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन/निर्माण और 186 करोड़ रूपये की लागत से 27 पुलों का निर्माण करने के साथ ही 1550 कि.मी.सड़कों का नवीनीकरण किया गया है। म.प्र.सड़क विकास निगम के माध्यम से 568 करोड़ रूपये की लागत से 4 लेन के 84 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग, 118 करोड़ रूपये की लागत से 2 लेन के 53 कि.मी. राज्य राजमार्ग और 512 करोड़ रूपये की लागत से 2 लेन के 512 कि.मी. मुख्य जिला मार्ग का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 3 हजार 474, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में 3 हजार 830 और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में 42 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्व-रोजगार योजना में 1978 हितग्राहियों को 2755.66 लाख रूपये की राशि प्रदाय कर लाभान्वित किया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के 1446 शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिस पर 5 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई है। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ  के अंतर्गत रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षणों में 14278 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश सरकार ने उद्योग नीति में संशोधन कर प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में स्थानीय युवाओं को 70 प्रतिशत रोजगार देना अनिवार्य कर दिया गया है।
       प्रभारी मंत्री श्री पांसे ने बताया कि प्रदेश में गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिये एक हजार गौशालायें स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिससे ग्रामीणों और मजदूरों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। पुलिस कर्मियों को सप्माह में एक दिन अवकाश का प्रावधान किया गया है तथा पुलिस बल में 50 हजार पुलिस कर्मी की भर्ती और उनका आवास भत्ता बढ़ाकर 5 हजार रूपये करने का प्रयास शुरू किया गया है। शासकीय सेवकों को जनवरी 2019 से देय मंहगाई भत्ते की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि इंडिया सीमेंट्स, एच.ई.जी., वंडर सीमेंट, पी.एंड.जी., श्रीराम पिस्टल आदि वृहद उद्योगों के निवेश प्रोत्साहन को मंत्री परिषद समिति ने स्वीकृति प्रदान की है जिसमें 6 हजार करोड़ रूपये का निवेश होगा और 7600 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। शासकीय विद्यालयों में 52 हजार रिक्त पदों के लिये शासकीय शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षक वर्ग के 22 हजार पदों के लिये फरवरी 2019 में पात्रता परीक्षा आयोजित की जा चुंकी है जिसमें लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। प्रदेश में लगभग 56 लाख विद्यार्थियों को 475 करोड़ रूपये की छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 30.98 लाख विद्यार्थियों को 191.34 करोड़ रूपये की राज्य छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। प्रदेश में 33 एकलव्य और 4 गुरूकुलम के लिये स्मार्ट क्लास व कम्प्यूटर लैब निर्माण में प्रति केन्द्र 22 लाख रूपये के मान से 792 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों को मिलने वाली राशि में इजाफा किया गया है जिससे ग्राम पंचायतों के विकास कार्यो की दशा और दिशा में सुधार हो सके। प्रदेश की 22812 ग्राम पंचायतों में से 22583 का विकास प्लान तैयार किया जा चुका है और आगे की रूपरेखा पर कार्य जारी है। तेंदूपत्ता बोरियों की संग्रहण दर 2 हजार रूपये से बढ़ाकर 2500 रूपये प्रति बोरा की गई है। वित्त विकास निगम द्वारा आदिवासी हितग्राहियों को प्रदाय लगभग 45 करोड़ रूपये की ऋण राशि माफ की गई है तथा आदिवासियों के परम्परागत अनाज कोदो व कुटकी को बढ़ावा देने के लिये डिण्डोरी जिले के स्व-सहायता समूह को 14 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत की गई है। महाविद्यालयीन कन्याओं की सुविधा के लिये ड्रायविंग लायसेंस कैम्प आयोजित कर 6 हजार 200 से अधिक ड्रायविंग लायसेंस और 8 हजार 600 से अधिक लर्निंग लायसेंस वितरित किये गये है। बस स्टैंडों पर बसों के आवागमन की समय सारणी का प्रदर्शन और रेलवे स्टेशनों के समान आवागमन की उद्घोषणा की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत 20 नगरीय निकायों की जल प्रदाय योजनाओं में निविदा प्रक्रिया के बाद 23049.79 लाख रूपये की जल प्रदाय योजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया है। ग्रामीण बसाहटों में 3159 नये हैंडपम्प लगाकर पेयजल की व्यवस्था की गई है और 1188 बंद नलजल योजनाओं में नवीन स्रोत विकसित कर योजनाओं को चालू कराया गया है। प्रदेश में 56.33 लाख प्राथमिक और आंनवाड़ी के बच्चों को सप्ताह में 3 दिवस दूध प्रदाय किया जा रहा है। मंदिरों में सेवारत 21 हजार पुजारियों का मानदेय 3 गुणा बढ़ाया गया है।
      प्रभारी मंत्री श्री पांसे ने बताया कि प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, शहडोल, दमोह, बड़वानी, भिण्ड, मंदसौर, सतना, रतलाम, सागर और एल्गिन जबलपुर के जिला चिकित्सालयों में ऑब्सट्रेटिक आई.सी.यू. की स्थापना की गई है। मलेरिया और वाहकजनित रोग नियंत्रण के लिये प्रदेश में उच्च गुणवत्तावाली 96 लाख कीटनाशक उपचारित मच्छरदानियों का वितरण किया गया है और संजीवन 108 एम्बुलेंस वाहनों से 3 लाख 70 हजार 652 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। पुरानी हो चुंकी 108 एम्बुलेंस वाहनों के स्थान पर 310 नवीन एम्बुलेंस वाहनों से रिप्लेस किया गया है। प्रदेश की लगभग 72 लाख जनसंख्या को आयुष पध्दति से चिकित्सा सेवा प्रदान की गई है। नदी पुर्नजीवन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 36 जिलों में 40 नदियों का चयन कर 21 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सघन रूप से जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य प्रारंभ किये गये है। प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी में 193 करोड़ रूपये लागत की 12 परियोजनायें पूर्ण की गई है जिसमें भोपाल की 66 करोड़ रूपये लागत की 3, इंदौर की 34 करोड़ रूपये लागत की 5, जबलुपर की 68 करोड़ रूपये लागत की 2 और उज्जैन की 25 करोड़ रूपये लागत की 2 परियोजनायें शामिल है। फरवरी 2019 में नागपुर में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल एग्जीविशन में म.प्र.टूरिज्म बोर्ड को सर्वश्रेष्ठ राज्य (वाईल्ड लाईफ) से सम्मानित किया गया है।
         प्रभारी मंत्री श्री पांसे ने बताया कि संपूर्ण प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही जीवनदायी नर्मदा नदी के ओमकारेश्वर तट पर भोपाल स्थित बड़े तालाब की जलवायु गुणवत्ता मापन के लिये रियल टाईम कंटीन्युअस वॉटर गुणवत्ता परिणाम डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से जनसाधारण के लिये प्रदर्शित किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि श्रम विभागीय पोर्टल को दिव्यांगजनों के लिये यूजर फ्रेंडली बनाने की सुविधा प्रारंभ की गई है। प्रदेश की संगठित/असंगठित श्रमिक संवर्ग की योजना नया सबेरा कार्यक्रम का लाभ सभी मछुआरों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में एक लाख 314 मछुआरों को पंजीकृत किया गया है।
 
(35 days ago)
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