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वचन पत्र में लिखी सारी बातों को पालन किया जाएगा - मंत्री श्री अकील
प्रभारी मंत्री ने किया सीहोर जेल का निरीक्षण, प्रेस कान्फ्रेंस में प्रभारी मंत्री ने बताई सरकार की उपलब्धियां
सीहोर | 17-जून-2019
 
   
 
   गैस त्रासदी, राहत एवं पुर्नवास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग मध्यप्रदेश शासन तथा सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री श्री आरिफ अकील सोमवार को सीहोर आए। प्रभारी मंत्री सर्वप्रथम जिला जेल पहुंचे जहां उन्होंने जिला जेल निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकरियों को आवश्यक निर्देश दिए। तत्पश्चात आमजनों से जनसंवाद कर जनसमस्या सुनी और उपस्थित अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। दोपहर 12:30 बजे प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडियों प्रतिनिधियों से चर्चा की। प्रेसवार्ता के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों ने जिले की जल संकट, साफ-सफाई, बिजली, ऋणमाफी, स्कूल शिक्षा, अग्निशमन यंत्र आदि मुद्दों पर प्रभारी मंत्री से चर्चा की।
    मंत्री श्री अकील ने कहा कि प्रदेश सरकार वचन पत्र में लिखी हर बात का पालन करेगी। जनहित के कार्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। जनता को नवीन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मप्र शासन प्रयासरत् है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी महत्वपूर्ण घोषणाओं में से अधिकांश घोषणाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है। जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 48.8 लाख खाताधारी जिनमें 32.64 लाख चालू खाता ऋण, 15.94 लाख एनपीए/कालातीत ऋण खाते हैं। मई 2019 तक 9.72 लाख पीए खाते व 10.25 लाख एनपीए खाते कुल 19.97 लाख खातों के फसल ऋण माफ किये गये हैं। युवा स्वाभिमान योजना के माध्यम से युवाओं को 100 दिन का कार्य उपलब्ध कराने के साथ साथ कौशल विकास के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना की अनुदान राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रूपये की गई है। वृद्धावस्था पेंशन तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 600 रूपये प्रतिमाह किया गया है। दिव्यांग महिला और सामान्य पुरूष के बीच विवाह को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 3 लाख रूपये की गई है। प्रदेश में गौवंश संवर्धन हेतु चार माह में एक हजार गौ-शालाएं स्थापित करने का निर्णय, जिससे 40 लाख श्रम दिवसों का निर्माण होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आध्यात्किम विरासत को संजोने और संरक्षित करने के लिये आध्यात्म विभाग का गठन किया गया। मंदिर के पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर 1560 रूपये से 3000 रूपये किया गया है।
    प्रदेश के राष्टीय स्तर के जनजातीय कलाकारों के नाम पर सम्मान देने के उद्देश्य से बादल भोई और जनगण श्याम के नाम पर पुरस्कारों के विज्ञापन जारी कर दिये गये हैं। अनुसूचित जनजाति युवाओं के कौशल विकास के लिये  जिला स्तर पर कोचिंग प्रारम्भ की गई है। ऊर्जा विभाग के नए उपभोक्ता सेवा केन्द्रों की स्थापना का आदेश जारी किया गया है। वितरण केन्द्रों के लिए ट्रांसफार्मर और अन्य सामग्री आवंटित। आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे के निस्तारण के लिए एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के एचआर हेड की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली प्रदान के आदेश जारी किये गये हैं।
    किसानों को 10 हार्स पावर तक पम्पों के लिऐ आधी दारों पर बिजली देने के आदेश शीघ्र जारी किये जा रहे हैं। इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बिजली सप्लाई, ट्रांसफार्मर की बिजली फेल होने, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गलत बिजली बिल बनने की शिकायतों के लिए कॉल सेंटर बनाये गये हैं।
    उन्होंने कहा कि इंदिरा ज्योति योजना के तहत सभी घरों में 100 यूनिट तक की बिजली खपत के लिये सिर्फ 100 रूपये करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जल्द ही आदेश जारी होंगे। मध्यप्रदेश पर्यटन निगम के घाटे में चल रहे होटलों को निजी क्षेत्रों में देने की प्रक्रिया प्रारंभ। राज्य स्तरीय मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कोचिंग और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सेदारी के लिए सभी तरह का सहयोग प्रदान करने के आदेश जारी कर दिये गये है। भविष्य में सभी खेल प्रतियोगिताओं में महिला खिलाड़ियों के साथ महिला खेल अधिकारी या महिला कोच को भेजा जायेगा। पर्यटन उद्योग से रोजगार देने की शासन की प्राथमिकता दी है।
    उन्होंने कहा कि आम उपभोक्तओं को 24 घंटे और कृषि कार्य के लिए 10 घंटे बिजली का प्रदाय सुनिश्चित करने के निर्देश। शासकीय सेवकों और पेंशनर्स को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों के लिए बेराजगार युवकों को भूमि उपयोग का अधिकार मिलगा। स्व सहायता समूहों को 24 के स्थान पर 12 प्रतिशत ब्याज पर ऋण, गौ शाला के लिऐ मिलेगा शासकीय भूमि के उपयोग का अधिकार। जिला पशु कल्याण समिति पुनर्गठित होगी, ब्लाक स्तर पर भी समिति बनेगी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अर्मिला मरेठा, कलेक्टर श्री अजय गुप्ता, पुलिस अधीक्षक श्री शशीन्द्र चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री समीर यादव सहित सभी जिला अधिकारी एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रभारी मंत्री प्रेसवार्ता में आने से पहले कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे व्यक्तियों के पास पहुंचे एवं उनकी समस्याएं सुनी।
श्री अकील ने ली जिला प्रमुखों की बैठक
    प्रभारी मंत्री श्री आरिफ अकील ने जिले के समस्त विभागों के जिला प्रमुखों की बैठक ली। उन्होंने सभी को निडर होकर अपने दायित्वों का पालन करने के लिए कहा। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका सीहोर को श्री अकील ने अतिशीघ्र सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार बिजली विभाग के अधिकारी को जिले के समस्त लाईनमेन की बैठक लेने को कहा। सीहोर की जल संकट की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारी को प्रोजेक्ट प्रस्तावित करने के लिए कहा जिससे जिलेवासियों को भविष्य में जल संकट का सामना न करना पड़े।
(36 days ago)
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