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13 जुलाई को होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरण पर दी जायेगी छूट
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शाजापुर | 11-जुलाई-2019
 
   राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2019 में दो महिने में एक बार संपूर्ण देश सहित म.प्र. के समस्त जिला एवं तहसील न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उक्त संबंध में जिला शाजापुर में दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई 2019 (शनिवार) को किया जा रहा है।
     प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा -135, 138 एवं 126 के अन्तर्गत लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के घरेलू समस्त कृषि 5 किलोवॉट तक गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छुट दी जाएगी।
     प्रीलिटिगेशन प्रकरण (पूर्व मुकदमेबाजी)- विद्युत कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व कि राषि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राषि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पष्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी।
     लिटिगेशन- विद्युत कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राषि पर 100 प्रतिषत छूट दी जायेगी।
     ऐसे उपभोक्ता जो नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण का निराकरण करावांएगे उनका न्यायालय में लंबित अपराधिक प्रकरण (लिटिगेशन) एवं गैर लंबित प्रकरण (प्रिलिटिगेशन) को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। समझौता के माध्यम से छूट हेतु अन्य शर्ते/जानकारी विद्युत वितरण केन्द्र कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
(12 days ago)
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