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वन अधिकार अधिनियम तहत निरस्त दावों का होगा पुनः परीक्षण
15 से 20 जुलाई तक होगा विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन
नीमच | 12-जुलाई-2019
 
   वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक दिनांक 27.02.2019 में लिये गये निर्णय अनुसार वन अधिकार अधिनियम 2006 अंतर्गत सभी निरस्त दावों का पुन: परीक्षण किया जाएगा। कलेक्टर श्री अजय सिंह गंगवार के मार्गदर्शन में जिले की ग्राम पंचायतों में 15 से 20 जुलाई 2019 तक विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन किया जायेगा।
   यह जानकारी देते हुए आदिम जाति कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के जिला संयोजक श्री राकेश कुमार राठौर ने बताया, कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर, निरस्त दावे ग्राम सभा को भेजे जाएंगे। ग्रामसभा की विशेष बैठक में प्रत्येक प्रकरण में पुनः परीक्षण वांछनीय होने पर ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति को सौंपे जाएंगे। निरस्त दावों की पुन: सुनवाई एवं निराकरण हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा एम.पी.वनमित्र सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। जिसके माध्यम से दावेदार अपने दावे को साक्ष्य/दस्तावेजों सहित दावेदार अपने निकटतम इंटरनेट कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन फीड करेगा तथा दावेदार द्वारा फीड किये गये दावे का ऑनलाईन निराकरण ग्राम वन समिति, उपखण्ड समिति एवं जिला वन अधिकार समिति द्वारा किया जायेगा।
   इस प्रक्रिया से दावों के निराकरण में पारदर्शिता होगी, दावों की स्थिति को लाइव देखा जा सकेगा। दावा मान्य होने की स्थिति में ऑनलाईन वन अधिकार पत्र जारी हो सकेगा एवं दावा अमान्य होने की स्थिति में दावा निरस्त होने के कारण की जानकारी भी दावेदार को ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी। ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक को मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण, विकास विभाग स्तर से वन अधिकार समिति की सहायता हेतु विशेष सहायक नामांकित किया गया है। ग्राम रोजगार सहायक वंचित आवेदकों को अपने हक प्राप्त करने में मदद करेंगे।
(10 days ago)
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